जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संकल्प बजट में ₹22 करोड़ का प्रावधान कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को और सशक्त बनाया गया है। यह पहल नागरिकों की आवाज़ को सीधे शासन-प्रशासन तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम है। बुधवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी अनुसार पारदर्शिता, जवाबदेही और। शीघ्र निराकरण के साथ यह सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है।