कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा सह अंतर्विभागीय समन्वय बैठक सम्पन्न ------- मानसून में शत-प्रतिशत क्लोरीनेशन और शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें पीएचई व नगरीय निकाय ------- पेंशन भुगतान के प्रकरणों के सम्बंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश बड़वानी 29 जून 2026/कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में समय-सीमा सह अंतर्विभागीय समन्वय की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व,शिक्षा,स्वास्थ,उर्वरक वितरण,श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री काजल जावला, संयुक्त कलेक्टर श्री रवि वर्मा सहित विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश- 1.बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्यों के अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, रास्ता विवाद और अतिक्रमण इत्यादि के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए, जिसकी समीक्षा आगामी राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जाएगी। बैठक में फार्मर आईडी बनाने एवं गिरदावरी के रकबे के सत्यापन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही, मानसून की गतिविधियों को देखते हुए राजस्व अमले को फील्ड पर जाकर मुस्तैदी से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। 2.कृषि, सहकारिता एवं मार्कफेड विभाग के अधिकारियों से जिले में उर्वरक के वर्तमान स्टॉक और उसके सुचारू वितरण की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई।बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों को संतुलित खाद उपयोग के लिए जागरूक किया जाए और उन्हें निर्धारित व अनुमत्य मात्रा में ही खाद का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग को समितियों में नए सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए। 3.बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय किश्त की स्वीकृति तथा लंबित जियो-टैगिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। लक्ष्य के अनुपात में कम प्रगति वाले ब्लॉकों पर नाराजगी जताई गई। संबंधित जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि वे लंबित प्रकरणों को त्वरित निपटाएं और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें। 4.बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत यू-डाइस, अपार आईडी, पाठ्यपुस्तक वितरण और छात्रवृत्ति की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समस्त बीआरसी और बीईओ को निर्देश दिए कि स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए और जिन कक्षाओं में गत वर्ष की तुलना में ट्रांजिशन रेट कम है, वहाँ तत्काल प्रगति लाई जाए। अपार आईडी निर्माण के संबंध में निर्देश दिए कि जिन शालाओं में कार्य 50 प्रतिशत से कम या 50 से 75 प्रतिशत के बीच है, वहाँ के प्राचार्यों व शिक्षकों की बैठक लेकर कार्य में प्रगति लाई जाए तथा इसकी ब्लॉकवार व शालावार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक के अंत में उन्होंने समय-सीमा के भीतर छात्रवृत्ति की स्वीकृति और सुचारू पाठ्यपुस्तक वितरण सुनिश्चित करने के साथ ही अधोसंरचना के सम्बंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। 5.स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अनमोल पोर्टल, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और विभिन्न योजनाओं समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि पीएसवाई और जेएसवाई योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर सक्रिय रहकर कार्य करे और पोर्टल पर लंबित पुराने बैकलॉग को तत्काल क्लियर कराया जाए। प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) पंजीयन में हुई वृद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने गंभीर एनीमिया के मामलों का त्वरित चिन्हांकन कर उस अनुरूप उपचार प्रबंधन बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप यानी पीआईएच का शत-प्रतिशत मैनेजमेंट सुनिश्चित करने तथा इसके साथ मधुमेह (डायबिटीज) प्रबंधन को भी जोड़ने की हिदायत दी गई। अंत में, जिले में होने वाली प्रसूति, शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु की दैनिक रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा करते हुए मैदानी अमले को सजग रहने और गर्भवती महिला के परिवार को काउंसिलिंग के माध्यम से जागरूक कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। 6.बैठक में समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ,जनपद सीईओ और पीएचई विभाग के अधिकारियों को मानसून के दौरान शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित विभाग तुरंत आवश्यक टेस्टिंग किट प्राप्त कर सभी पेयजल स्रोतों का शत-प्रतिशत क्लोरीनेशन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पीएचई विभाग को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जलापूर्ति की माइक्रो लेवल पर कड़ी निगरानी करने तथा पानी के सैंपलों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश के मौसम में जलजनित बीमारियों के खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। 7.महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में आगामी 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक जिले में श्दस्तक अभियानश् संचालित किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त जिला परियोजना अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में नवीन चिन्हित सैम, मैम और एसयूडब्ल्यू ( गंभीर कम वजन) श्रेणी के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार तथा उनके स्वास्थ्य समाधान की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इन बच्चों की निरंतर मॉनिटरिंग करें और मैदानी स्तर पर उनके स्वास्थ्य व पोषण सुधार की गतिविधियों में सुधार लाएं। 8.सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में पेंशन योजनाओं के अंतर्गत डीएसी पर लंबित मामलों और सतत रूप से असफल हो रहे भुगतान के प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में समस्त जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है कि वे विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके। अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि हितग्राहियों के भुगतान में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की जाएगी। 9.मानसून में अतिवृष्टि,जलभराव और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए बड़वानी जिला प्रशासन ने सभी विभागों, एसडीएम और तहसीलदारों को पुख्ता प्रशासनिक तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बाढ़ प्रभावित बसाहटों की पहचान, जलप्रवाह बाधित करने वाले अतिक्रमणों को हटाकर नदी-नालों की सफाई करने तथा खतरनाक पुल-पुलियाओं पर बैरिकेड्स व चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग को जीवन रक्षक दवाओं व सर्पदंश के उपचार का पर्याप्त स्टॉक रखने, विद्युत व दूरसंचार प्रणालियों को दुरुस्त करने के साथ-साथ प्रशासन ने आपदा के जोखिम को कम करने के लिए अधिकारियों को सक्रिय रहने और आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान के लिए आमजन के मोबाइल में श्दामिनी ऐपश् डाउनलोड कराने की सलाह दी गई।