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Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

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Meet the legend himself – @sonu_sood 😍✨ Truly a moment to remember! 🙌

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Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

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Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

🕊️ My Little Champ, Muffin.. You may not be with me anymore, but you will always be by my side and forever in my heart. ❤️
I hope wherever you are, you’re happy, peaceful, and free from all the pain. You were the best baby boy Bhaiya could ever ask for. 🐾❤️
Bhaiya will always be with you, no matter where you are. I’ll miss you every single day, my little champ. You will never be forgotten.
Run free, Muffin. 🌈🐾
RIP my little champ. ❤️❤️❤️

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Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

गन्ना किसानों को मिलेगा 30 साल का 15% ब्याज हाईकोर्ट का बड़ा आदेश...

गन्ना किसानों के भुगतान और चीनी के दाम को लेकर इंटरनेशनल किसान यूनियन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक रवि पवार जी ने खास बातचीत में सरकार और चीनी मिलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

रवि पवार ने बताया कि वे पिछले 15 साल से किसान संगठनों में काम कर रहे हैं। पिछले महीने हरिद्वार में उनकी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई थी, जहाँ उन्होंने ज्ञापन सौंपा था।

उनका कहना है कि चीनी का रेट 45-46 रुपये से बढ़कर 70 रुपये तक पहुँच गया है, यानी लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन किसान को आज भी गन्ने का दाम सिर्फ 450 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि किसान की लागत 650 से 700 रुपये तक आ रही है। किसान सिर्फ 600 रुपये की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार ने अब चीनी का दाम थोड़ा कम कर दिया है।

इसी के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनके गन्ना भुगतान में देरी हुई है, उन्हें पिछले 30 साल का 15% की दर से ब्याज दिया जाए। पवार ने बताया कि 1966 में भी 12% ब्याज का नियम था जो 1-2 साल चला और समाजवादी सरकार में रोक दिया गया था।

सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी चीनी मिल और गन्ना समितियाँ किसानों को उनका रिकॉर्ड नहीं दे रही हैं। मिल कहती है सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी कहती है मिल में जाओ। बिना रिकॉर्ड के किसान अपना ब्याज कैसे जोड़ेगा।
#DEHRADUN #UTTRAKHAND #BBR #LIVE #UTTRAKHAND #NEWS #UP

गन्ना किसानों को मिलेगा 30 साल का 15% ब्याज हाईकोर्ट का बड़ा आदेश... गन्ना किसानों के भुगतान और चीनी के दाम को लेकर इंटरनेशनल किसान यूनियन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक रवि पवार जी ने खास बातचीत में सरकार और चीनी मिलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रवि पवार ने बताया कि वे पिछले 15 साल से किसान संगठनों में काम कर रहे हैं। पिछले महीने हरिद्वार में उनकी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई थी, जहाँ उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। उनका कहना है कि चीनी का रेट 45-46 रुपये से बढ़कर 70 रुपये तक पहुँच गया है, यानी लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन किसान को आज भी गन्ने का दाम सिर्फ 450 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि किसान की लागत 650 से 700 रुपये तक आ रही है। किसान सिर्फ 600 रुपये की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार ने अब चीनी का दाम थोड़ा कम कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनके गन्ना भुगतान में देरी हुई है, उन्हें पिछले 30 साल का 15% की दर से ब्याज दिया जाए। पवार ने बताया कि 1966 में भी 12% ब्याज का नियम था जो 1-2 साल चला और समाजवादी सरकार में रोक दिया गया था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी चीनी मिल और गन्ना समितियाँ किसानों को उनका रिकॉर्ड नहीं दे रही हैं। मिल कहती है सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी कहती है मिल में जाओ। बिना रिकॉर्ड के किसान अपना ब्याज कैसे जोड़ेगा। #DEHRADUN #UTTRAKHAND #BBR #LIVE #UTTRAKHAND #NEWS #UP

Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड देहरादून द्वारा नवनियुक्त द्वितीय अग्निशमन अधिकारियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोदया द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं सेवा की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर श्रीमान उपनिदेशक तकनीकी अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड देहरादून एवं श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
#UttarakhandPolice #FireService #Dehradun #PublicSafety #DutyFirst

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड देहरादून द्वारा नवनियुक्त द्वितीय अग्निशमन अधिकारियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोदया द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं सेवा की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर श्रीमान उपनिदेशक तकनीकी अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड देहरादून एवं श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। #UttarakhandPolice #FireService #Dehradun #PublicSafety #DutyFirst

Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

छरबा की 325 बीघा जमीन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल

काशीपुर। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष अलका पाल ने उत्तराखंड सरकार पर सरकारी जमीनों के मामले में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं होने देगी।

अलका पाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर सरकारी जमीनों को बाहरी लोगों और संस्थानों को कम कीमत पर दिए जाने की भूमिका तैयार की गई। उन्होंने देहरादून के सिडकुल से लगे छरबा क्षेत्र की 325 बीघा जमीन का मामला उठाते हुए कहा कि यह जमीन छोटे उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन छोटे उद्यमियों को इसका लाभ नहीं मिला।

उन्होंने दावा किया कि पहले इस जमीन को उत्तर प्रदेश के एक शिक्षण संस्थान को देने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद जमीन को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (UPES), बिधौली को दिए जाने की बात सामने आई।

अलका पाल के अनुसार, वर्तमान में इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपये प्रति बीघा बताया जा रहा है, जबकि 325 बीघा जमीन 122.36 करोड़ रुपये, यानी करीब 37.65 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से यूनिवर्सिटी को दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को जमीन हस्तांतरित करनी ही थी तो इसके लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन 325 बीघा जमीन 122.36 करोड़ रुपये में दी गई, उसके करीब तीन महीने बाद जमीन के सर्किल रेट में संशोधन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संशोधित सर्किल रेट के आधार पर जमीन का मूल्य करीब 75.20 लाख रुपये प्रति बीघा हो गया, जिससे 325 बीघा जमीन की कुल कीमत लगभग 244 करोड़ रुपये बैठती है।

अलका पाल ने आरोप लगाया कि दोनों दरों के बीच करीब 122 करोड़ रुपये का अंतर है और सरकार को इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और सर्किल रेट में किए गए संशोधन की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

हालांकि, ये सभी आरोप अलका पाल द्वारा लगाए गए हैं; जमीन के मूल्य, आवंटन प्रक्रिया और सर्किल रेट में बदलाव से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि की जा सकती है।

छरबा की 325 बीघा जमीन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल काशीपुर। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष अलका पाल ने उत्तराखंड सरकार पर सरकारी जमीनों के मामले में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं होने देगी। अलका पाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर सरकारी जमीनों को बाहरी लोगों और संस्थानों को कम कीमत पर दिए जाने की भूमिका तैयार की गई। उन्होंने देहरादून के सिडकुल से लगे छरबा क्षेत्र की 325 बीघा जमीन का मामला उठाते हुए कहा कि यह जमीन छोटे उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन छोटे उद्यमियों को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि पहले इस जमीन को उत्तर प्रदेश के एक शिक्षण संस्थान को देने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद जमीन को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (UPES), बिधौली को दिए जाने की बात सामने आई। अलका पाल के अनुसार, वर्तमान में इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपये प्रति बीघा बताया जा रहा है, जबकि 325 बीघा जमीन 122.36 करोड़ रुपये, यानी करीब 37.65 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से यूनिवर्सिटी को दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को जमीन हस्तांतरित करनी ही थी तो इसके लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन 325 बीघा जमीन 122.36 करोड़ रुपये में दी गई, उसके करीब तीन महीने बाद जमीन के सर्किल रेट में संशोधन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संशोधित सर्किल रेट के आधार पर जमीन का मूल्य करीब 75.20 लाख रुपये प्रति बीघा हो गया, जिससे 325 बीघा जमीन की कुल कीमत लगभग 244 करोड़ रुपये बैठती है। अलका पाल ने आरोप लगाया कि दोनों दरों के बीच करीब 122 करोड़ रुपये का अंतर है और सरकार को इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और सर्किल रेट में किए गए संशोधन की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हालांकि, ये सभी आरोप अलका पाल द्वारा लगाए गए हैं; जमीन के मूल्य, आवंटन प्रक्रिया और सर्किल रेट में बदलाव से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि की जा सकती है।

Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

काशीपुर खंड विकास कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी (BDO) को ज्ञापन सौंपा और धरना-प्रदर्शन किया। प्रधानों ने अपनी समस्याओं के समाधान और मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

वहीं, कार्यालय के सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लोगों ने बैठक कर अपनी समस्याएं और मांगें अधिकारियों के सामने रखीं।

जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने कहा कि उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान किया जाए।

#काशीपुर #खंडविकासकार्यालय #ग्रामप्रधान #धरना_प्रदर्शन #आंगनबाड़ी #आशा_कार्यकर्ता #जनसमस्याएं #HimwantPradeshNews

काशीपुर खंड विकास कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी (BDO) को ज्ञापन सौंपा और धरना-प्रदर्शन किया। प्रधानों ने अपनी समस्याओं के समाधान और मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। वहीं, कार्यालय के सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लोगों ने बैठक कर अपनी समस्याएं और मांगें अधिकारियों के सामने रखीं। जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने कहा कि उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान किया जाए। #काशीपुर #खंडविकासकार्यालय #ग्रामप्रधान #धरना_प्रदर्शन #आंगनबाड़ी #आशा_कार्यकर्ता #जनसमस्याएं #HimwantPradeshNews

Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले अपना जन्मदिन मनाने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे । मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया।

मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले अपना जन्मदिन मनाने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे । मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया।

Dehradun, Dehradun | Sep 16, 2026

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