13/02/2026 राज्य में सरकारी भूमि के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती और तेज हो गई है। मुख्य सचिव, बिहार के पूर्व निर्देशों तथा हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज सरकारी भूमि, जिस पर विधिसम्मत बंदोबस्ती नहीं हुई है और जो निजी व्यक्तियों