चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर फतेहपुर में भाकियू (टिकैत) का प्रदर्शन
कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल
फतेहपुर। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) ने रविवार को फतेहपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाकियू (टिकैत गुट) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
भाकियू नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी शामिल रही।
प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे नियमानुसार आगे भेजने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन समय-समय पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से रख रहे हैं। हालांकि, ज्ञापन में उठाए गए आरोपों अथवा मांगों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और संगठन का अधिकार है। वहीं, किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की जांच, प्रक्रिया और आधिकारिक निर्णयों के आधार पर ही माना जाना चाहिए।
एनडी न्यूज़ की अपील:
लोकतंत्र की मजबूती शांतिपूर्ण संवाद, संवैधानिक प्रक्रियाओं और कानून के सम्मान से ही संभव है। सभी संगठनों एवं नागरिकों से अपील है कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखें तथा प्रशासन और संबंधित संस्थाओं से निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई की अपेक्षा करें।
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