उत्तराखंड में भू-कानून और पहाड़ की जमीन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं।
अधिवक्ता सेवा मंच और पहाड़ स्वाभिमान सेना ने पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त, कृषि भूमि की प्लॉटिंग और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
संगठनों ने पौड़ी के एराड़ी गांव में करीब 144 नाली जमीन की खरीद समेत लैंसडौन और यमकेश्वर क्षेत्र में भूमि कारोबार की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही धारा 154 से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा और सख्त भू-कानून लागू करने की मांग उठाई है।
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