मगुरिहाई की बेशकीमती जमीन हड़पने की साजिश, पीड़ित परिवार ने लगाया फर्जी रजिस्ट्री का आरोप
हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में हेरफेर की आशंका, पीड़ित बोले- जमीन ही आजीविका का एकमात्र सहारा
रीवा। हुजूर-नगर तहसील अंतर्गत ग्राम पड़िया निवासी एक किसान परिवार ने मगुरिहाई स्थित अपनी पुश्तैनी व खरीदी गई भूमि को कूट रचित तरीके से हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित केमलभान सिंह और कुंवर महेश सिंह ने मीडिया के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि भू-माफिया धीरेंद्र सोनी व अन्य लोगों द्वारा अधिकारियों से कथित सांठ-गांठ कर उनकी जमीन पर कब्जा करने और राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराने का प्रयास किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता केमलभान सिंह के अनुसार, मगुरिहाई स्थित खसरा क्रमांक 655/1 (रकबा 1.396 हे.), 655/2/1 (रकबा 0.255 हे.), 655/2/2/1 (रकबा 0.263 हे.) तथा 655/2/2/2 (रकबा 0.243 हे.) के मूल भूमिस्वामी उनके पिता स्व. बैजनाथ सिंह पुत्र सरजू सिंह थे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह भूमि वर्ष 1952 में शिवनाथ प्रसाद शुक्ला से क्रय की गई थी और तब से लगातार परिवार का इस पर कब्जा-दखल व खेती-किसानी चली आ रही है। आरोप है कि पूर्व में राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश रामनिहोर तिवारी आदि का नाम दर्ज हो गया था, जिसे अपर कलेक्टर रीवा ने 12 अगस्त 1993 के आदेश से सुधारने का निर्देश दिया था। इसके बाद 5 सितंबर 2021 को अपर कमिश्नर रीवा ने भी स्व. बैजनाथ सिंह के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया तथा रामनिहोर आदि की अपील 1 मई 2023 को हाईकोर्ट से खारिज हो गई।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवाद व अपील खारिज होने के बावजूद रामनिहोर आदि ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि की रजिस्ट्री धीरेंद्र सोनी आदि के पक्ष में कर दी। इस मामले में दायर निगरानी भी 23 सितंबर 2025 को खारिज हो चुकी है और अपर कलेक्टर द्वारा पुनः बैजनाथ सिंह आदि का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं, तहसीलदार न्यायालय हुजूर-नगर में धारा 250 की कार्यवाही के दौरान 1 जनवरी 2025 को पारित आदेश में भी स्व. बैजनाथ सिंह के वारिसानों का मौके पर कब्जा प्रमाणित माना गया है।
पीड़ित कुंवर महेश सिंह ने कहा कि मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अवमानना प्रकरण भी लंबित है, ऐसे में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत वाद लंबन के दौरान किया गया विक्रय पत्र शून्य है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यही जमीन उनके परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया है और वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेंगे। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष हस्तक्षेप कर राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी अवैध संशोधन पर रोक लगाने की मांग की है।