त्वरित न्याय, त्वरित सहायता: जिला पदाधिकारी की संवेदनशीलता आई काम। गिद्धौर प्रखंड के बंझोलिया ग्राम की रहने वाली पूजा देवी के चेहरे पर आज उस वक्त राहत की मुस्कान लौटी, जब उनके आपदा राहत से जुड़े आवेदन पर जिला पदाधिकारी महोदय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ऑन-द-स्पॉट बड़ा फैसला लिया। आवेदन मिलते ही जिला पदाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझा और कागजी कार्रवाई को फाइलों में उलझाने के बजाय मौके पर ही प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को सभी विहित प्रक्रियाएं तुरंत पूर्ण करने का कड़ा निर्देश दिया। प्रशासनिक संवेदनशीलता और त्वरित कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए जिलाधिकारी ने आवेदिका पूजा देवी को ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) का आपदा राहत चेक सौंपकर तात्कालिक सहायता प्रदान की। "जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें समय पर न्याय व सहायता पहुंचाना ही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" प्रशासन की इस त्वरित और मानवीय पहल की स्थानीय ग्रामीणों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। Information & Public Relations Department, Government of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar #BiharAdministration #PublicService #DisasterRelief #QuickAction #Gidhaur #DistrictMagistrate #PeopleFirst

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Jamui, Bihar | Jul 13, 2026

Jamui, Bihar | Jul 13, 2026

प्रेस विज्ञप्ति जिला जन संपर्क कार्यालय, जमुई 13 जुलाई 2026 शीर्षक: जमुई को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा से रोशन करने के लिए आगे आएं जिलेवासी: जिला पदाधिकारी जमुई: बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत (भा.प्र से.) की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और आम जनता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराया गया। बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर योजना को धरातल पर उतारने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली, स्थानीय बैंकिंग तंत्र के माध्यम से ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया तथा अब तक आए आवेदनों की बारीकी से समीक्षा की गई। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिले में इस दिशा में की गई प्रगति और अद्यतन प्रतिवेदन से मुख्य सचिव को अवगत कराया तथा जिलेवासियों के नाम एक विशेष संदेश व अपील जारी की। जिलाधिकारी ने जमुई के नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' पूरी तरह से उपभोक्ता केंद्रित, सुरक्षित और भविष्य के अनुकूल है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मूल ध्येय आवासीय भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करना, स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों के बिजली बिल को शून्य के स्तर पर लाना है। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को बेहद आकर्षक बताते हुए उन्होंने साझा किया कि सरकार द्वारा 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट के प्लांट पर 78,000 रुपये तक की भारी सरकारी सब्सिडी सीधे तौर पर दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर शुरुआती वित्तीय भार न के बराबर रह जाता है। आम नागरिकों की सहूलियत के लिए इस योजना को बैंकिंग लोन से भी जोड़ा गया है, जिसकी प्रक्रिया बेहद सरल और किफायती रखी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोन की अदायगी के लिए उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ता अगले चार से पांच वर्षों तक अपने पुराने सामान्य बिजली बिल के बराबर की रकम को ही मासिक किश्त के रूप में देकर इस ऋण को आसानी से चुकता कर सकते हैं, जिसके बाद वे आने वाले कई दशकों तक मुफ्त बिजली का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस जनकल्याणकारी योजना से जुड़ने की अंतिम समय-सीमा मार्च 2027 तक निर्धारित है, इसलिए जिलेवासी समय रहते जागरूक होकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। इसके साथ ही, योजना की सफलता में बैंकों की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी बैंक प्रतिनिधियों और प्रबंधकों से भी अपील किया कि इस योजना से संबंधित वे लोन आवेदनों को प्राथमिकता पर रखें और उनका सकारात्मक व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। आम जनता को आश्वस्त करते हुए जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि यदि किसी भी उपभोक्ता को बैंक के स्तर पर आवेदन प्रक्रिया या ऋण स्वीकृति में किसी भी प्रकार की परेशानी या अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है, तो वे तुरंत जिला प्रशासन को इससे अवगत कराएं। जिला प्रशासन जनता से प्राप्त ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेकर उनका तत्काल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा, ताकि किसी भी नागरिक को इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने में कोई बाधा न आए। अंत में, जिलाधिकारी ने पूरे जमुई वासियों से पुनः अपील करते हुए कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान का हिस्सा बनें, अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएं, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति पाकर आर्थिक बचत का सीधा लाभ उठाएं। #jamui #jamuinews Information & Public Relations Department, Government of Bihar

Jamui, Bihar | Jul 13, 2026

Jamui, Bihar | Jul 13, 2026

प्रेस विज्ञप्ति जिला जनसंपर्क कार्यालय, जमुई 13 जुलाई 2026 जमुई: जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिखा त्वरित न्याय, ऑन-स्पॉट सुलझे कई गंभीर मामले। 'सुगम जीवन' की संकल्पना को किया गया साकार। जमुई: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सात निश्चय-3' के अंतर्गत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के प्रभावी क्रियान्वयन और जन-शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी द्वारा आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याओं को जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को अत्यंत संवेदनशीलता, धैर्य और गहराई से सुना तथा उनके यथोचित समाधान हेतु त्वरित पहल कर आवश्यक निर्देश दिए। आज के आयोजित इस जनता दरबार में विभिन्न लोक-कल्याणकारी, राजस्व, विकासात्मक एवं प्रशासनिक विभागों से संबंधित 36 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश पर जिला पदाधिकारी ने मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑन-स्पॉट कार्रवाई की और कड़े प्रशासनिक आदेश जारी किए। इसी क्रम में गिद्धौर प्रखंड के बंझोलिया ग्राम से आई पूजा देवी के आपदा राहत से जुड़े आवेदन पर जिला पदाधिकारी ने त्वरित निर्णय लेते हुए मौके पर ही प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को सभी विहित प्रक्रियाएं तुरंत पूर्ण करने का निर्देश दिया और आवेदिका को चार लाख रुपये का आपदा राहत चेक सौंपकर तात्कालिक सहायता प्रदान की। इसी प्रकार झाझा प्रखंड की चांय पंचायत से आए अनुकंपा नियोजन के एक संवेदनशील मामले में सामान्य शाखा के प्रभारी को तुरंत संचिका आगे बढ़ाने और नियमों के आलोक में अविलंब कार्रवाई करने का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। आज के जनता दरबार में अलीगंज प्रखंड के ग्राम+ पोस्ट आढ़ा से आई पाकिस्तानी मूल की महिला नरगिस बानो, जो पिछले 28 वर्षों से वीजा पर जमुई में निवास कर रही हैं, द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु विहित दस्तावेजों को उच्च स्तर पर अग्रसारित करने के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए सामान्य शाखा को तुरंत संचिका उपस्थापित करने का त्वरित आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, लक्ष्मीपुर प्रखंड के नवाडीह, खिलार से आए 21 भूमि पर्चा धारकों की इस शिकायत पर कि उनकी विहित भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिला पदाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी को जांच पूरी होने तक वृक्षारोपण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया और साथ ही लक्ष्मीपुर के अंचल अधिकारी को भूमि के किस्म का वास्तविक जांच कर अविलंब रिपोर्ट भेजने हेतु आदेशित किया। आज जनता दरबार के सफल संचालन और त्वरित निष्पादनों के उपरांत जिला पदाधिकारी ने उपस्थित आम जनमानस और प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि: "जिला प्रशासन का प्राथमिक ध्येय आम जनता को 'सुगम जीवन' की वास्तविक अनुभूति कराना है। लोक-शिकायतों का निवारण केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारा नैतिक और आधिकारिक कर्तव्य है। जनता दरबार में आने वाले हर पीड़ित की समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन-समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर पाई जाने वाली शिथिलता, अनावश्यक विलंब, उदासीनता या लापरवाही पूर्णतः अक्षम्य होगी। हम एक ऐसी संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय के लिए भटकना न पड़े।" इसी त्वरित और नियमसंगत समाधान परक दृष्टिकोण के तहत जिला पदाधिकारी ने कई अन्य मामलों का भी यथास्थान तुरंत निष्पादन कराया। जिन मामलों में तकनीकी या विधिक कारणों से तुरंत समाधान संभव नहीं था, उनके संदर्भ में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर मामलों की संयुक्त जांच करें और कृत कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी के इस त्वरित, जन-कल्याणकारी और दृढ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण के प्रति जनता दरबार में उपस्थित सभी आवेदकों ने पूर्ण संतोष और गहरा विश्वास व्यक्त किया। #jamui #jamuinews Information & Public Relations Department, Government of Bihar

Jamui, Bihar | Jul 13, 2026