प्रदेश में सरकारी खरीद पर उठे सवाल! ₹250 करोड़ की संभावित बचत का दावा
भोपाल | मध्य प्रदेश
मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में नगरीय निकायों की सरकारी खरीद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
🔹 ₹1,134 करोड़ की खरीद का विश्लेषण
🔹 करीब ₹250 करोड़ की संभावित बचत का दावा
🔹 एलईडी लाइट की कीमत कहीं ₹306 तो कहीं ₹11,800 बताए जाने से चर्चा तेज
🔹 कचरा गाड़ियों, डंपरों और अन्य सामग्रियों की खरीद दरों में भी अंतर सामने आने की बात
🔹 MPSEDC के एडिशनल एमडी अंशुमान राज ने बैठक में खरीद संबंधी आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण दिया।
वीडियो में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया को लेकर सवाल करते नजर आने का दावा किया जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल—अगर समान वस्तुओं की खरीद में इतना अंतर था, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या कार्रवाई होगी?
फिलहाल, संभावित बचत के आंकड़े को प्रमाणित घोटा
Indore, Indore | Oct 23, 2026 
