प्रेस विज्ञप्ति जिला जनसंपर्क कार्यालय, जमुई 15 जुलाई 2026 शीर्षक: माननीय सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग , बिहार की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में आहूत हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, बाल कल्याण योजनाओं की हुई बिंदुवार प्रगति समीक्षा। जमुई: बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज जिला अतिथि गृह, जमुई के सभागार में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके कल्याणार्थ संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्य द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में बाल हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा बाल अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान बच्चों के सुरक्षित दत्तक ग्रहण, बाल श्रम उन्मूलन, बाल तस्करी की रोकथाम तथा युवाओं में सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। माननीय सदस्य द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर '1098' के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नगर परिषद के सभी वाहनों पर इसे अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। वहीं, सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे कानूनी रूप से गोद लेने हेतु मुक्त बच्चों की 'चिकित्सीय जांच रिपोर्ट' समय-सीमा के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें, ताकि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूरी हो सके। इसके अतिरिक्त, जिले में गठित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को पूरी सक्रियता के साथ क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी अनुपालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जाए तथा विद्यालय छोड़ चुके (ड्रॉप-आउट) बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः शिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जाए। सभी शैक्षणिक संस्थानों में सूखे नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने तथा बच्चों की शिकायतों व सुझावों के त्वरित निवारण हेतु अनिवार्य रूप से 'शिकायत पेटी' स्थापित करने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे बाल तस्करी के विरुद्ध सभी थानों को विशेष रूप से गोपनीय निगरानी एवं पर्यवेक्षण बनाए रखने हेतु पाबंद करें तथा इसकी नियमित अंतराल पर समीक्षा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता के विस्तार हेतु सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित किया गया कि वे पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु "नवजात शिशु को फेंकें नहीं, हमें दें" जैसे संवेदनशील स्लोगन के साथ व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान संचालित करें। समीक्षा बैठक के उपरांत माननीय सदस्य द्वारा जिले में संचालित पर्यवेक्षण गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने वहां आवासित किशोरों से सीधा संवाद कर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। माननीय सदस्य द्वारा संस्थानों में आवासन, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई तथा सुरक्षा मानकों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया एवं मौके पर उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ व गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक निदेशक (जिला बाल संरक्षण इकाई), कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद), जिला शिक्षा पदाधिकारी, बाल संरक्षण प्राधिकारी सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।