बिहार में वित्तीय समावेशन अभियान तेज, मुख्य सचिव ने की समीक्षा, बिहार में 8042 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने का लक्ष्य, औरंगाबाद में 200 में से 56 पंचायतों में लगे शिविर।
वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान: मुख्य सचिव ने VC के माध्यम से की समीक्षा, औरंगाबाद ने 28% लक्ष्य किया पूरा।
बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान-2026 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य भर में ग्राम पंचायत और शहरी निकाय स्तर पर चल रहे अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औरंगाबाद से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के साथ अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव, जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज, नगर कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी जुड़े रहे।
*बिहार की राज्यस्तरीय प्रगति:*
9 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में कुल 8,042 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 2,067 पंचायतों (25.70%) में शिविर लगाए जा चुके हैं।
अभियान के तहत अब तक:
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 22,822 नए खाते खुले
- 9,148 निष्क्रिय खाते सक्रिय किए गए
- PM जीवन ज्योति बीमा योजना में 26,895 नामांकन
- PM सुरक्षा बीमा योजना में 41,441 नामांकन
- अटल पेंशन योजना में 9,454 नामांकन
- किसान क्रेडिट कार्ड के 2,955 आवेदन मिले, जिनमें से 1,700 शिविरों में स्वीकृत
*औरंगाबाद जिले की स्थिति:*
जिले में कुल 200 शिविरों का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 56 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित हो चुके हैं। इस प्रकार जिले ने 28 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो राज्य के औसत से अधिक है।
*DM का निर्देश:*
समीक्षा के बाद डीएम अभिलाषा शर्मा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान में तेजी लाई जाए, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। बैंकों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग, बीमा, पेंशन और कृषि ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।