नैनीताल जिले में शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दो प्रमुख मांगें उठाईं। शिक्षकों ने आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा और पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने तथा सभी शिक्षकों और सरकारी कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
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