पत्रकारों की पेंशन 15 से बढ़ाकर 40 हजार रुपये करने की मांग क्रॉसर: भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सैनी से की मुलाकात, मान्यता बहाली, टोल फ्री यात्रा, कैशलेस इलाज और आवास में आरक्षण समेत कई मांगें उठाईं चंडीगढ़, 3 नवंबर भारतीय पत्रकार कल्याण मंच रजिस्टर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा निवास में आयोजित राज्य स्तरीय दीपावली मुख्यमंत्री मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रदेश के पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया। मंच ने पत्रकारों की वर्तमान 15 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 40 हजार रुपये करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति अवार्डी पवन आश्री, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ के नवनियुक्त अध्यक्ष साजन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज कुमार शर्मा, महिपाल वालिया, मुकेश डोलिया, युवा पत्रकार वेदपाल सहित कई पत्रकार शामिल रहे। बॉक्स लोकसभा चुनाव से पहले रुकी मान्यता बहाल करने की मांग मंच ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश के पत्रकारों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसे पत्रकारिता हित में तुरंत बहाल करने और हरियाणा सरकार की मान्यता नीति को सरल बनाने की मांग की गई। साथ ही पत्रकारों को पेंशन देने की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का आग्रह किया गया। बॉक्स सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों के वाहनों को टोल से छूट प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के पत्रकारों के वाहनों को मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तर्ज पर निशुल्क आवागमन की सुविधा देने की मांग की। इसके तहत हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। बॉक्स कोरोना काल से बंद रेलवे सुविधा फिर बहाल करने की मांग मंच ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत कर कोरोना काल के दौरान पत्रकारों को भारतीय ट्रेनों में दी जाने वाली निशुल्क यात्रा सुविधा को दोबारा बहाल करवाने की पहल करें। बॉक्स मकानों के प्लॉट में 10 प्रतिशत आरक्षण पत्रकारों के लिए हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं के प्लॉट में कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का मुद्दा भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया। बॉक्स मृत पत्रकार के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मंच ने मांग की कि किसी पत्रकार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार के एक सदस्य को हरियाणा सरकार की ओर से तीन माह के भीतर सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। राष्ट्र और प्रदेश हित में सकारात्मक एवं विकासपरक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को नकद पुरस्कार देने की नीति बनाने की मांग भी की गई। बॉक्स पर्यटन स्थलों पर 25 प्रतिशत छूट मंच ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के पत्रकारों को हरियाणा पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन रेस्टोरेंटों में खाद्य सामग्री की खरीद पर 25 प्रतिशत छूट देने की मांग की। इसके साथ ही हरियाणा भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला की तर्ज पर पर्यटन विभाग के रेस्टोरेंटों में भी पत्रकारों को विशेष रियायती दरों पर कमरों की बुकिंग सुविधा देने का आग्रह किया गया। बॉक्स छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन नीति बढ़ती महंगाई को देखते हुए लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों की तर्ज पर सरकारी विज्ञापन नीति बनाने और उन्हें भी सरकारी विज्ञापन देने की मांग की गई। जिलों और उपमंडलों में सकारात्मक एवं विकासपरक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के मीडिया संस्थानों को स्थानीय स्तर से सरकारी विज्ञापन जारी करवाने की व्यवस्था करने का आग्रह भी किया गया। बॉक्स विकासात्मक पत्रकारिता करने वालों को मान्यता और पेंशन मंच ने मांग की कि हरियाणा और केंद्र सरकार की विकासात्मक नीतियों तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्रमुखता से प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को भी मान्यता और पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके लिए मौजूदा मान्यता नीति में आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई। बॉक्स पत्रकार संगठनों को बिना भेदभाव ग्रांट देने की मांग भारतीय पत्रकार कल्याण मंच ने पत्रकारिता हित में सक्रिय संगठनों को भी सरकारी ग्रांट देने की नीति में संशोधन की मांग की। मंच ने कहा कि जो पत्रकार संगठन सरकार और पत्रकारों के बीच बेहतर समन्वय एवं संबंध स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें समान आधार पर बिना किसी भेदभाव के सरकारी ग्रांट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बॉक्स सीएम ने मांगों को गंभीरता से सुना : पवन आश्री, साजन शर्मा भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति अवार्डी पवन आश्री और हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार एवं मंच के नवनियुक्त अध्यक्ष साजन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता और तन्मयता से सुना। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार पत्रकारों से जुड़े इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की दिशा में प्रयास करेगी। मंच पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ हुई सकारात्मक बातचीत पर संतोष जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि हरियाणा सरकार जल्द ही पत्रकारों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस निर्णय लेगी।

Thanesar, Kurukshetra | Nov 3, 2026

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