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Jalaun, Jalaun | Sep 10, 2026

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Jalaun, Jalaun | Sep 10, 2026

हजारों रुपयों की कथित मांग से गरीबों के आवास पर सवाल, डीएम के आदेश पर गांव पहुंची जांच टीम, ग्रामीणों ने कहा हवा हवाई की तरह निकली जांच टीम

महेवा/जालौन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कथित रूप से ₹ हजारों रुपयों मांगने और रकम न देने पर पात्र ग्रामीणों को आवास सूची से अपात्र किए जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ग्राम पंचायत सरसई, विकासखंड महेवा का है।

ग्रामीणों ने 7 सितंबर को जिलाधिकारी जालौन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि पात्र परिवारों से आवास के नाम पर ₹5 हजार की कथित मांग की गई। रकम देने में असमर्थ ग्रामीणों के नाम आवास सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया गया।
ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव वंदना वर्मा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के मकानों का स्थलीय सर्वे किया।
ग्रामीणों का दावा है कि जांच में उनके द्वारा उठाई गई आवास संबंधी समस्या वास्तविक पाई गई।
अधिकारियों ने पात्र परिवारों को जल्द आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया।

इधर मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए पत्रकार टीम सरसई गांव पहुंची।
टीम ने एक-एक गरीब परिवार के घर पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और कैमरे पर उनकी समस्याएं दर्ज कीं।

ग्रामीणों का आरोप है कि वे कथित रूप से मांगे गए ₹5 हजार नहीं दे सके, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की योजना चला रही है, तो आखिर पात्र परिवार कच्चे मकानों में रहने को क्यों मजबूर हैं? सवाल यह भी है कि विकास की गंगा कागजों पर बह रही है या जमीन पर?

इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक गरीब परिवार की पूरी कहानी सामने लाई गई है।
अगली कड़ी में गांव के अन्य गरीब परिवारों की स्थिति और आवास योजना से जुड़ी उनकी परेशानियां भी सामने लाई जाएंगी।

देखिए लाइव ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए सरसई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत।मुख्य सवाल: गरीब के आशियाने का हक कागजों में या जमीन पर?

आपके गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का यही हाल है?
कमेंट में जरूर बताएं।

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हजारों रुपयों की कथित मांग से गरीबों के आवास पर सवाल, डीएम के आदेश पर गांव पहुंची जांच टीम, ग्रामीणों ने कहा हवा हवाई की तरह निकली जांच टीम महेवा/जालौन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कथित रूप से ₹ हजारों रुपयों मांगने और रकम न देने पर पात्र ग्रामीणों को आवास सूची से अपात्र किए जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ग्राम पंचायत सरसई, विकासखंड महेवा का है। ग्रामीणों ने 7 सितंबर को जिलाधिकारी जालौन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि पात्र परिवारों से आवास के नाम पर ₹5 हजार की कथित मांग की गई। रकम देने में असमर्थ ग्रामीणों के नाम आवास सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव वंदना वर्मा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के मकानों का स्थलीय सर्वे किया। ग्रामीणों का दावा है कि जांच में उनके द्वारा उठाई गई आवास संबंधी समस्या वास्तविक पाई गई। अधिकारियों ने पात्र परिवारों को जल्द आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। इधर मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए पत्रकार टीम सरसई गांव पहुंची। टीम ने एक-एक गरीब परिवार के घर पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और कैमरे पर उनकी समस्याएं दर्ज कीं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कथित रूप से मांगे गए ₹5 हजार नहीं दे सके, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की योजना चला रही है, तो आखिर पात्र परिवार कच्चे मकानों में रहने को क्यों मजबूर हैं? सवाल यह भी है कि विकास की गंगा कागजों पर बह रही है या जमीन पर? इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक गरीब परिवार की पूरी कहानी सामने लाई गई है। अगली कड़ी में गांव के अन्य गरीब परिवारों की स्थिति और आवास योजना से जुड़ी उनकी परेशानियां भी सामने लाई जाएंगी। देखिए लाइव ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए सरसई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत।मुख्य सवाल: गरीब के आशियाने का हक कागजों में या जमीन पर? आपके गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का यही हाल है? कमेंट में जरूर बताएं। #प्रधानमंत्रीआवासयोजना #सरसई_गांव #महेवा_ब्लॉक #जालौन #उरई #कालपी_विधानसभा #ग्राउंड_रिपोर्ट #जमीनी_हकीकत #गरीब_का_आशियाना #आवास_योजना #डीएम_जालौन #जिलाधिकारी_जालौन #पीडी_जालौन #खंड_विकास_अधिकारी #ग्राम_पंचायत_सरसई #ग्राम_पंचायत_सचिव #वंदना_वर्मा #ग्रामीणों_की_आवाज #गरीबों_का_हक #विकास_की_हकीकत #भ्रष्टाचार_पर_सवाल #सोनू_महाराज #JalaunNews #OraiNews #KalpiNews #BreakingNews #GroundReport #PMAY

Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026

कालपी विधानसभा में विकास के दावों की खुली पोल: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कहटा का श्मशान घाट

उत्तर प्रदेश के कालपी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कहटा (हमीरपुर) में विकास कार्यों की पोल खोलती सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है।
ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग दो साल पहले बना श्मशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और बदहाली के आंसू रो रहा है।

सरकारी पोर्टल के आंकड़े और वित्तीय खुलासे
ग्राम पंचायत और LGD कोड: कहटा (हमीरपुर), LGD कोड 68736।
योजना का नाम: अंत्येष्टि स्थलों का विकास (Antyeshti Sthalon Ka Vikas)।
अनुमानित लागत: ₹25,00,000।
कुल व्यय/निकासी: ₹22,05,559।
सामग्री भुगतान: जोया ट्रेडर्स को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के एवज में ₹2,50,000 का भुगतान।
मजदूरी भुगतान: रतन सिंह को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के एवज में ₹67,024 का भुगतान।

जमीनी हकीकत और ग्रामीणों का आक्रोश

गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर बनाए गए इस श्मशान घाट की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो इसे बने कई साल बीत चुके हों।

जब से यह बना है, तब से लेकर अब तक यहां एक भी शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा है।

कैमरे के सामने स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जिससे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।

#KalpiNews #Hamirpur #KahtaVillage #GroundReport #SonuMaharaj #Corruption #PanchayatScam #UPDevelopment

कालपी विधानसभा में विकास के दावों की खुली पोल: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कहटा का श्मशान घाट उत्तर प्रदेश के कालपी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कहटा (हमीरपुर) में विकास कार्यों की पोल खोलती सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग दो साल पहले बना श्मशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और बदहाली के आंसू रो रहा है। सरकारी पोर्टल के आंकड़े और वित्तीय खुलासे ग्राम पंचायत और LGD कोड: कहटा (हमीरपुर), LGD कोड 68736। योजना का नाम: अंत्येष्टि स्थलों का विकास (Antyeshti Sthalon Ka Vikas)। अनुमानित लागत: ₹25,00,000। कुल व्यय/निकासी: ₹22,05,559। सामग्री भुगतान: जोया ट्रेडर्स को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के एवज में ₹2,50,000 का भुगतान। मजदूरी भुगतान: रतन सिंह को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के एवज में ₹67,024 का भुगतान। जमीनी हकीकत और ग्रामीणों का आक्रोश गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर बनाए गए इस श्मशान घाट की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो इसे बने कई साल बीत चुके हों। जब से यह बना है, तब से लेकर अब तक यहां एक भी शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा है। कैमरे के सामने स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जिससे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। #KalpiNews #Hamirpur #KahtaVillage #GroundReport #SonuMaharaj #Corruption #PanchayatScam #UPDevelopment

Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026

konch me huaa exidenent.

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Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026

gadi giri khai me

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Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026

rampura eto bhara trectar palta

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Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026

agyat vahan ki takkar se baike सवा ghayal

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Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026

majdoor ka ghar gira

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Jalaun, Jalaun | Sep 9, 2026