ग्राम समाज और सड़क की जमीन पर कब्जे के आरोप से बढ़ा विवाद
एसडीएम के निर्देशों के बावजूद निर्माण जारी रहने का दावा
खागा तहसील में सरकारी भूमि संरक्षण पर उठे सवाल
✒️रिपोर्ट पिंटू तिवारी/नाजिया परवीन
फतेहपुर जनपद की खागा तहसील के मोहम्मदपुर गौती गांव में ग्राम समाज और सड़क की सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दिए जाने और उपजिलाधिकारी द्वारा जांच के निर्देश जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। मामले ने सरकारी भूमि संरक्षण और राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी अनिल सिंह और नसरूल हसन ने उपजिलाधिकारी खागा को शिकायत देकर आरोप लगाया कि ग्राम समाज की गाटा संख्या 5690 एवं 5691 तथा सरकारी सड़क की भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है।
शिकायत के बाद उपजिलाधिकारी द्वारा संबंधित चकबंदी अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पैमाइश करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि शिकायतकर्ताओं का दावा है कि निर्देशों के बावजूद न तो राजस्व विभाग की टीम प्रभावी रूप से मौके पर पहुंची और न ही निर्माण कार्य को रोका जा सका।
राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मामले में संबंधित राजस्व कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई। उन्होंने आरोप लगाया कि चकबंदी लेखपाल विजय कुमार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है और उनकी कथित मिलीभगत के कारण निर्माण कार्य लगातार जारी रहा।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और एसडीएम कार्यालय में कई शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन अभी तक उन्हें संतोषजनक कार्रवाई देखने को नहीं मिली।
10 जून को पक्षकारों की सुनवाई
मामले में सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यालय की ओर से एक पक्षकार को नोटिस जारी कर 10 जून 2026 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। इससे संकेत मिलते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर मामले की प्रक्रिया जारी है।
ग्रामीणों में बढ़ रही चिंता
ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी भूमि पर कथित कब्जों के मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इससे अन्य क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री स्तर तक अपनी शिकायत पहुंचाएंगे।
क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोगों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
वायरल फैक्ट
स्थानीय स्तर पर यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम समाज की भूमि, सार्वजनिक मार्ग और सरकारी संपत्तियों के संरक्षण को लेकर सोशल मीडिया और जनचर्चाओं में प्रशासनिक जवाबदेही की मांग उठ रही है।
मोहम्मदपुर गौती गांव का यह विवाद केवल भूमि विवाद का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता से भी जुड़ा हुआ है। अब 10 जून को प्रस्तावित सुनवाई और प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
ND NEWS की अपील
🔹 ग्राम समाज, सार्वजनिक मार्ग और सरकारी भूमि की सुरक्षा सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
🔹 प्रशासन को ऐसे मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
🔹 राजस्व एवं चकबंदी विभाग नियमित निरीक्षण कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकें।
🔹 ग्रामीण किसी भी सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।
🔹 सरकारी संपत्तियों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के हित में आवश्यक है।
ND NEWS संदेश:
"सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है। इसका संरक्षण कानून, प्रशासन और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है।"
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
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✒️ रिपोर्ट : पिंटू तिवारी
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अस्वीकरण: यह समाचार शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों एवं स्थानीय स्तर पर प्राप्त जानकारी पर आधारित है। मामले की जांच एवं प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है। अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी की जांच और आदेश के बाद ही निर्धारित होगा।
Fatehpur, Fatehpur | Jun 9, 2026