मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को क्लीन चिट मिलने पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार के दबाव में आकर समिति ने निष्पक्ष जांच नहीं की और 1950 के अनुसूचित जाति आदेश, जनगणना रिकॉर्ड व TRI रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
कांग्रेस का कहना है कि यह समिति जांच एजेंसी के बजाय एक "देखभाल समिति" की तरह काम कर रही थी, जिसने तथ्यों पर पर्याप्त विचार ही नहीं किया। इस फैसले के विरोध में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए मामले को हाईकोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई और तेज होने के आसार हैं।
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Ambikapur, Surguja | Jul 17, 2026