उत्तराखंड में ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की अहम समीक्षा बैठक ली।
बैठक के मुख्य बिंदु:
जर्जर पंचायत भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण के लिए तत्काल धनराशि जारी करने के आदेश।
15वें वित्त आयोग में कंटीजेंसी बंद होने के बाद, उपनल के माध्यम से तैनात कनिष्ठ अभियंताओं (Junior Engineers) की सेवाएं जारी रखने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग के तहत कैबिनेट प्रस्ताव लाने के निर्देश।
पंचायतीराज एक्ट-2016 के तहत लंबित नियमावलियों को जल्द अंतिम रूप देने और कोर्ट के मामलों के त्वरित निस्तारण के आदेश।
विभाग का सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की रूपरेखा पर मुहर।
देखिए इस फैसले पर पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक का क्या कहना है।
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Dehradun, Dehradun | Oct 16, 2026