MBBS की सीट... फर्जी प्रमाणपत्र... और लाखों रुपये का खेल!
उत्तराखंड में मेडिकल एडमिशन के नाम पर कथित फर्जीवाड़े ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए MBBS में दाखिले के आरोपों के बाद 8 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र और दाखिले रद्द किए जा चुके हैं, SIT जांच कर रही है और अब दो लेखपाल भी निलंबित हो गए हैं।
मामला उत्तराखंड में NEET-UG के जरिए MBBS दाखिलों से जुड़ा है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और अन्य आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों की सत्यता पर सवाल उठे हैं।
शुरुआती जांच में कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए 8 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त कर उनके दाखिले रद्द कर दिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे ही नहीं, बल्कि सभी आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है।
जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। देहरादून में दो राजस्व उपनिरीक्षकों यानी लेखपालों—जगदीश राठौर और डिंपल—को प्रमाणपत्रों के सत्यापन में कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है।
जांच में आरोप है कि जरूरी दस्तावेजों की पर्याप्त जांच और अनिवार्य स्थलीय निरीक्षण किए बिना आवेदनों को आगे बढ़ाया गया।
इधर, मामले की जांच कर रही SIT ने कार्रवाई तेज कर दी है। 24 सितंबर तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कथित मास्टरमाइंड रूपेश पंडित और भोपाल के एजेंट धीरज कुमार श्रीवास्तव भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, धीरज श्रीवास्तव MBBS समेत अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले कराने का काम करता था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान करीब 5.58 लाख रुपये नकद बरामद किए जाने की बात भी सामने आई है।
अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच को और व्यापक करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए दाखिला लेना परीक्षा में नकल जितना गंभीर अपराध है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल SIT पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है—
फर्जी प्रमाणपत्र कैसे बने,
उनका सत्यापन कैसे हुआ
और इस पूरे मामले में कौन-कौन शामिल है...
इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है।
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