मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर दिए गए अंतरिम निर्देशों का स्वागत करता हूँ। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षण है।