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Madanpur, Aurangabad | Oct 30, 2025

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बेला में आयोजित यज्ञ में श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़

बेला में आयोजित यज्ञ में श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़

Madanpur, Aurangabad | Jun 23, 2026

गया में आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं का धरना, निजीकरण रोकने और 6 माह के बकाया मानदेय की मांग

गयाजी: बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका संघ के बैनर तले मंगलवार को गया के गांधी मैदान गेट संख्या-5 के समीप एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में शामिल सेविका-सहायिकाओं ने आंगनवाड़ी व्यवस्था के निजीकरण पर रोक, बकाया मानदेय भुगतान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई।धरना को संबोधित करते हुए संघ की प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष अनीता झा ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिसका संगठन कड़ा विरोध करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेविका-सहायिकाओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। 

अनीता झा ने बताया कि पोषाहार की व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से किए जाने का भी विरोध है। उनका कहना था कि तैयार भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए एनजीओ व्यवस्था समाप्त की जाए।

संघ ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं का करीब छह माह से मानदेय लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने अविलंब बकाया मानदेय भुगतान की मांग की।धरना में सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर 26 हजार रुपये तथा सहायिकाओं का मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की छुट्टी देने की भी मांग उठाई गई। संघ का कहना है कि भीषण गर्मी में भी केंद्रों का संचालन करना पड़ता है।
धरना के अंत में संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे बिहार में चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा।

#GayaNews #AnganwadiProtest #AnganwadiWorkers #BiharNews #HonorariumDue #Privatization #StopPrivatization #AnganwadiSevika #AnganwadiSahayika #AnitaJha #GandhiMaidanGaya #WomenProtest #ICDS #BiharAnganwadi #GovernmentEmployeeStatus

गया में आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं का धरना, निजीकरण रोकने और 6 माह के बकाया मानदेय की मांग गयाजी: बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका संघ के बैनर तले मंगलवार को गया के गांधी मैदान गेट संख्या-5 के समीप एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में शामिल सेविका-सहायिकाओं ने आंगनवाड़ी व्यवस्था के निजीकरण पर रोक, बकाया मानदेय भुगतान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई।धरना को संबोधित करते हुए संघ की प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष अनीता झा ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिसका संगठन कड़ा विरोध करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेविका-सहायिकाओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। अनीता झा ने बताया कि पोषाहार की व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से किए जाने का भी विरोध है। उनका कहना था कि तैयार भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए एनजीओ व्यवस्था समाप्त की जाए। संघ ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं का करीब छह माह से मानदेय लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने अविलंब बकाया मानदेय भुगतान की मांग की।धरना में सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर 26 हजार रुपये तथा सहायिकाओं का मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की छुट्टी देने की भी मांग उठाई गई। संघ का कहना है कि भीषण गर्मी में भी केंद्रों का संचालन करना पड़ता है। धरना के अंत में संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे बिहार में चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। #GayaNews #AnganwadiProtest #AnganwadiWorkers #BiharNews #HonorariumDue #Privatization #StopPrivatization #AnganwadiSevika #AnganwadiSahayika #AnitaJha #GandhiMaidanGaya #WomenProtest #ICDS #BiharAnganwadi #GovernmentEmployeeStatus

Madanpur, Aurangabad | Jun 23, 2026

प्रमुख प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह ने बाल विवाह के खिलाफ लोगों को दिलवाई शपथ

प्रमुख प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह ने बाल विवाह के खिलाफ लोगों को दिलवाई शपथ

Madanpur, Aurangabad | Jun 23, 2026

मदनपुर में बाल विवाह-बाल श्रम के खिलाफ चला जागरूकता अभियान, सैकड़ों ग्रामीणों ने ली शपथ

औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखण्ड के बहुद्देशीय भवन में मंगलवार को बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से दीप ज्योति कल्याण संस्थान द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर "बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम मुक्त मदनपुर" बनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पंकज कुमार, BRC विजय कुमार सिंह एवं दीप ज्योति कल्याण संस्थान के जिला समन्वयक रितेश कुमार उपस्थित रहे। संस्था की CSW सरिता कुमारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि "18 साल से कम उम्र की बेटी की शादी और 14 साल से कम बच्चे से मजदूरी कराना दोनों कानूनन अपराध हैं। इसके लिए माता-पिता, नियोक्ता और पंचायत प्रतिनिधि सभी जिम्मेदार होंगे।" उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बाल श्रम की शिकायत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर तुरंत दर्ज कराएं।

BRC विजय कुमार सिंह ने शिक्षकों से अपील की कि स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची बनाकर प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। जिला समन्वयक रितेश कुमार ने कहा कि "बेटी को 18 साल तक पढ़ाओ, वो परिवार पर बोझ नहीं बल्कि बुढ़ापे की लाठी बनेगी। बाल श्रम कराने से बच्चों का बचपन ही खत्म हो जाता है।"

कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह और बाल श्रम के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने 18 वर्ष से पहले बेटी की शादी नहीं करने और किसी भी बच्चे से श्रम नहीं कराने की शपथ ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविकाएं, जीविका दीदियां और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

मदनपुर में बाल विवाह-बाल श्रम के खिलाफ चला जागरूकता अभियान, सैकड़ों ग्रामीणों ने ली शपथ औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखण्ड के बहुद्देशीय भवन में मंगलवार को बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से दीप ज्योति कल्याण संस्थान द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर "बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम मुक्त मदनपुर" बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पंकज कुमार, BRC विजय कुमार सिंह एवं दीप ज्योति कल्याण संस्थान के जिला समन्वयक रितेश कुमार उपस्थित रहे। संस्था की CSW सरिता कुमारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि "18 साल से कम उम्र की बेटी की शादी और 14 साल से कम बच्चे से मजदूरी कराना दोनों कानूनन अपराध हैं। इसके लिए माता-पिता, नियोक्ता और पंचायत प्रतिनिधि सभी जिम्मेदार होंगे।" उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बाल श्रम की शिकायत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर तुरंत दर्ज कराएं। BRC विजय कुमार सिंह ने शिक्षकों से अपील की कि स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची बनाकर प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। जिला समन्वयक रितेश कुमार ने कहा कि "बेटी को 18 साल तक पढ़ाओ, वो परिवार पर बोझ नहीं बल्कि बुढ़ापे की लाठी बनेगी। बाल श्रम कराने से बच्चों का बचपन ही खत्म हो जाता है।" कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह और बाल श्रम के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने 18 वर्ष से पहले बेटी की शादी नहीं करने और किसी भी बच्चे से श्रम नहीं कराने की शपथ ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविकाएं, जीविका दीदियां और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

Madanpur, Aurangabad | Jun 23, 2026

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 'संकल्प सभागार' से 3.96 लाख से अधिक किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कृषि इनपुट अनुदान की राशि DBT के जरिए भेजी। मार्च 2026 में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया समेत 13 जिलों में 33% से ज्यादा फसल बर्बाद हुई थी। आपदा प्रबंधन विभाग ने 200 करोड़ और कृषि विभाग के अनुरोध पर 60.71 करोड़ अतिरिक्त, कुल 260.71 करोड़ का प्रावधान किया है। CM ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है।

 #BiharNews #Patna #CMNews #SamratChaudhary #FarmersRelief #KrishiInputAnudan #BiharKisan #DBT #DoubleEngineSarkar #FasalNuksan #DisasterRelief #BiharAgriculture

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 'संकल्प सभागार' से 3.96 लाख से अधिक किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कृषि इनपुट अनुदान की राशि DBT के जरिए भेजी। मार्च 2026 में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया समेत 13 जिलों में 33% से ज्यादा फसल बर्बाद हुई थी। आपदा प्रबंधन विभाग ने 200 करोड़ और कृषि विभाग के अनुरोध पर 60.71 करोड़ अतिरिक्त, कुल 260.71 करोड़ का प्रावधान किया है। CM ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है। #BiharNews #Patna #CMNews #SamratChaudhary #FarmersRelief #KrishiInputAnudan #BiharKisan #DBT #DoubleEngineSarkar #FasalNuksan #DisasterRelief #BiharAgriculture

Madanpur, Aurangabad | Jun 22, 2026