#सीएम डैशबोर्ड की खराब रैंकिंग पर डीएम सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार
#आईजीआरएस शिकायतों पर रोजाना फीडबैक लेने और सोलर पैनल के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश
#बलिया, 13 अक्टूबर।
जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, रैंकिंग और जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। खराब रैंकिंग और शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा में जिले की सी रैंकिंग मिलने पर डीएम ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बीएसए को सभी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। किसानों, कोटेदारों, नगर निकायों और निजी विद्यालयों के माध्यम से भी योजना का प्रचार-प्रसार करने को कहा। सीएमओ को भी अपने विभाग के कर्मचारियों को योजना के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।
जननी सुरक्षा योजना में बी और फैमिली आईडी में सी रैंकिंग मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सुधार करने को कहा गया। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत सहायकों के माध्यम से फैमिली आईडी बनवाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा सम्मान योजना में डी तथा भूखंड निर्माण में सी रैंकिंग मिलने पर भी संबंधित विभागों को प्रगति सुधारने को कहा गया।
आईजीआरएस की समीक्षा में कई विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। छह विभागों में फीडबैक की स्थिति शून्य मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं से प्रतिदिन फीडबैक लिया जाए और निस्तारण की आख्या समय से पोर्टल पर अपलोड की जाए।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी पंचायत भवनों में लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, आशा, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और चौकीदार नियमित रूप से बैठें, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी 17 ब्लॉकों में अनाथ बच्चों को चिह्नित कर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में खाकी बाबा खनवर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेलहरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नौरंगा और पुलिस आवास निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कर संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन, जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और विकास कार्यों को समय से पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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