Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
Maharashtra
Bjp
National
Police
Bihar
India
Coronavirus
किसान
कांग्रेस
मौत
Accident
Congress
Modi
Delhi
Viral
मध्यप्रदेश
Bollywood
Breakingnews
Narendramodi
Madhya_pradesh
Mp
Madhyapradesh
Pmmodi
Kerala
Rahulgandhi
Chhattisgarh
Uttarpradesh
image
image
image

#बालाघाट टीएल बैठक में हुई समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा 13 जुलाई को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा (टीएल) बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्‍टर श्री मृणाल मीना ने समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक एवं श्री मायाराम कोल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। जर्जर भवनों की पहचान एवं डिस्मेंटल करने के निर्देश कलेक्‍टर श्री मीना ने बैठक में जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिन भवनों के गिरने और जनहानि होने की संभावना हो, उन भवनों को डिस्‍मेंटल करने की कार्यवाही की जाए। जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऐसे शासकीय एवं अशासकीय भवनों को चिन्हित करने एवं उन्‍हें डिस्‍मेंटल करने कहा गया। इस दौरान बताया गया कि नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 11 शासकीय एवं 20 प्राइवेट भवनों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार वारासिवनी में 05 शासकीय एवं 03 प्रायवेट भवनों को चिन्हित किया गया है। नगरीय क्षेत्र मलाजखंड में 10 जर्जर भवनों को डिस्‍मेंटल कर दिया गया है। जर्जर भवनों में संचालित संस्थानों पर रोक एवं यात्री वाहनों की सघन जांच के निर्देश बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्‍त जनजाति कार्य विभाग, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्‍वयक एवं सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्‍याण को निर्देशित किया गया कि जिले में कहीं पर भी जर्जर भवन में आंगनवाड़ी केंद्र, शालाओं की कक्षाएं एवं छात्रावास संचालित न हों। यदि कहीं ऐसी स्थिति हो तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और अन्य भवनों में इनका संचालन किया जाए। कलेक्‍टर श्री मीना ने जिला परिवहन अधिकारी को सख्‍त निर्देश दिये कि जिले में संचालित यात्री वाहनों की सघन जांच करें और नियम विरुद्ध एवं बिना फिटनेस के संचालित बसों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के एसडीओपी के साथ बैठक कर टेम्पो, ऑटो, पिकअप एवं अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी ढोने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीज वितरण, सोलर योजनाओं एवं कुसुम-बी योजना की समीक्षा बैठक में उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि किसानों को वितरण के लिए आने वाले बीजों का शीघ्र वितरण किया जाए। यदि किसी कर्मचारी के घर पर किसानों को वितरण के लिए आया बीज पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को जिले में संचालित नलजल योजनाओं में रेस्को मोड में सोलर कनेक्शन लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। अक्षय ऊर्जा अधिकारी को कुसुम-बी योजना के अंतर्गत सोलर पंप के लिए लंबित 228 प्रकरणों में बैंक से ऋण स्वीकृत कराने तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक को इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए गए। श्रमिक पंजीयन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रगति के निर्देश बैठक में श्रम अधिकारी को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत परसवाड़ा के सीईओ को संबल योजना में पंजीयन के लिए लंबित 06 प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। आंगनवाड़ी, पेयजल एवं मत्स्य पालन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों का शाला पूर्व शिक्षा के लिए लक्ष्य के अनुरूप पंजीयन कराने तथा सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन एवं उनमें शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को भण्डेरी में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को शीघ्र डिस्मेंटल करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वाटर फिल्टर प्लांट एवं जल प्रदाय करने वाली टंकियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। सहायक संचालक मत्स्योद्योग को मत्स्य पालन के लिए जलाशयों में लक्ष्य के अनुरूप केज कल्चर लगाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें बैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्‍टर श्री मीना ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 50 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाए। जिन विभागों में 500 दिनों से अधिक की शिकायत लंबित पाई जाएगी, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने तथा यह राशि उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #minprdd #mprevenuedeptt #mp_wcdmp

87 views | Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 13, 2026

MORE NEWS

#बालाघाट
बिरसा में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) दावों के बेहतर निष्पादन के उद्देश्य से जनपद पंचायत बिरसा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर के मार्गदर्शन में एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साथी अनुसंधान एवं सामाजिक कल्याण संगठन, बालाघाट ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, वन अधिकार समितियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता का विकास कर वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिरसा श्री नितिन भट्ट ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों एवं वन अधिकार समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राहियों को अधिनियम का लाभ दिलाने की अपील की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सचिव, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, पटवारी, वन रक्षक, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षक श्री गौरव शर्मा एवं श्री रितेश देशमुख ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधानों, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), ग्राम सभा की भूमिका, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, दावों के परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया सहित अधिनियम के कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ग्राम स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों से अपने-अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा पात्र वनवासियों एवं जनजातीय समुदायों को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी एवं व्यवहारिक बताते हुए इसे ग्राम स्तर पर वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

#CMMadhyaPradesh  #JansamparkMP #minforestmp #WelfareTribal

#बालाघाट बिरसा में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) दावों के बेहतर निष्पादन के उद्देश्य से जनपद पंचायत बिरसा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर के मार्गदर्शन में एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साथी अनुसंधान एवं सामाजिक कल्याण संगठन, बालाघाट ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, वन अधिकार समितियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता का विकास कर वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिरसा श्री नितिन भट्ट ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों एवं वन अधिकार समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राहियों को अधिनियम का लाभ दिलाने की अपील की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सचिव, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, पटवारी, वन रक्षक, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षक श्री गौरव शर्मा एवं श्री रितेश देशमुख ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधानों, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), ग्राम सभा की भूमिका, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, दावों के परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया सहित अधिनियम के कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ग्राम स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों से अपने-अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा पात्र वनवासियों एवं जनजातीय समुदायों को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी एवं व्यवहारिक बताते हुए इसे ग्राम स्तर पर वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #minforestmp #WelfareTribal

Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 14, 2026

#बालाघाट
15 से 30 जुलाई तक चलेगा "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान
जनभागीदारी से नशामुक्त समाज बनाने का आह्वान
बालाघाट जिले में 15 से 30 जुलाई 2026 तक संचालित होने वाले "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" जनजागरूकता अभियान के सफल संचालन को लेकर मंगलवार 14 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल से लाइव संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत जैन, कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निहित उपाध्याय, डीएसपी (आईजी कार्यालय) श्री राजाराम धाकड़, नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य श्री मौसम बिसेन, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जनआंदोलन है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार डकैतों और नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, उसी तरह अब हर प्रकार के नशे पर रोक लगाने के लिए ड्रग माफिया, तस्करों और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण अभियान है, जिसकी सफलता के लिए सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है।
बैठक की शुरुआत में पुलिस विभाग द्वारा अभियान की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। अधिकारियों को अभियान के चार प्रमुख आयाम—इन्फोर्समेंट एवं इंटेलिजेंस ऑपरेशन, प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स कंट्रोल, डिमांड एवं हार्म रिडक्शन तथा कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कोऑर्डिनेशन—की जानकारी दी गई। साथ ही पिछले अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा कर इस वर्ष इसे और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार ने कहा कि "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" केवल पुलिस विभाग का अभियान नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागों से अपने-अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करते हुए नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने बैठक में कहा कि अभियान अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में नशामुक्ति विषय पर रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएं, मानव श्रृंखला तथा अन्य जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अभियान से जुड़ें और वर्ष 2029 तक नशामुक्त समाज के लक्ष्य को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बैठक के अंत में विभागवार जिम्मेदारियां तय की गईं तथा सभी अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

#CMMadhyaPradesh  #mohdept   #MPPoliceDeptt
 #socialwelfaremp #NasheSeDooriHaiZaroori_2.0 #JansamparkMP

#बालाघाट 15 से 30 जुलाई तक चलेगा "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान जनभागीदारी से नशामुक्त समाज बनाने का आह्वान बालाघाट जिले में 15 से 30 जुलाई 2026 तक संचालित होने वाले "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" जनजागरूकता अभियान के सफल संचालन को लेकर मंगलवार 14 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल से लाइव संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत जैन, कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निहित उपाध्याय, डीएसपी (आईजी कार्यालय) श्री राजाराम धाकड़, नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य श्री मौसम बिसेन, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जनआंदोलन है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार डकैतों और नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, उसी तरह अब हर प्रकार के नशे पर रोक लगाने के लिए ड्रग माफिया, तस्करों और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण अभियान है, जिसकी सफलता के लिए सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है। बैठक की शुरुआत में पुलिस विभाग द्वारा अभियान की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। अधिकारियों को अभियान के चार प्रमुख आयाम—इन्फोर्समेंट एवं इंटेलिजेंस ऑपरेशन, प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स कंट्रोल, डिमांड एवं हार्म रिडक्शन तथा कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कोऑर्डिनेशन—की जानकारी दी गई। साथ ही पिछले अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा कर इस वर्ष इसे और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार ने कहा कि "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" केवल पुलिस विभाग का अभियान नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागों से अपने-अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करते हुए नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने बैठक में कहा कि अभियान अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में नशामुक्ति विषय पर रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएं, मानव श्रृंखला तथा अन्य जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अभियान से जुड़ें और वर्ष 2029 तक नशामुक्त समाज के लक्ष्य को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बैठक के अंत में विभागवार जिम्मेदारियां तय की गईं तथा सभी अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। #CMMadhyaPradesh #mohdept #MPPoliceDeptt #socialwelfaremp #NasheSeDooriHaiZaroori_2.0 #JansamparkMP

Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 14, 2026

#बालाघाट 
सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त
लापरवाही पर नोटिस और वेतन कटौती के निर्देश
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने मंगलवार 14 जुलाई को कृषि, स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की लंबित 17 शिकायतों की समक्ष में सुनवाई कर प्रकरणों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान 4 शिकायतों का तत्काल निराकरण कर उन्हें बंद कराया गया, जबकि शेष शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री मीना ने शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब एवं पोर्टल पर गलत या अपूर्ण जवाब दर्ज करने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
प्रसूति सहायता और नसबंदी मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 200 दिनों से अधिक समय से लंबित सात शिकायतों की सुनवाई के दौरान परसवाड़ा के ग्राम डोंगरिया की सुकवंती मरकाम, लालबर्रा के नंदकिशोर देवाहे तथा वारासीवनी के ग्राम कोचेवाही की मोनिका द्वारा नसबंदी ऑपरेशन असफल होने पर मुआवजे की मांग की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बताया कि सुकवंती मरकाम एवं नंदकिशोर देवाहे के मामलों में मुआवजा स्वीकृत हो चुका है और शासन से राशि प्राप्त होते ही उनके खातों में जमा करा दी जाएगी, जबकि मोनिका का प्रकरण पात्रता के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा महकेपार की उषा काड़ेकर, आरती उइके, बोरगांव (किरनापुर) की विनीता मर्सकोले तथा बालाघाट के डालीराम लिल्हारे द्वारा संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाली 16 हजार रुपये की प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने इन शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं के पंजीयन के समय संबल कार्ड की पात्रता की भी जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।
फसल बीमा और कृषक सहायता मामलों में सख्ती
कृषि विभाग की शिकायतों की सुनवाई में तिरोड़ी के राजेंद्र, कोहका के ओमकार, खैरलांजी की रामरी तथा ग्राम दिघोरी के मोहम्मद खालिक की फसल बीमा राशि नहीं मिलने संबंधी शिकायतों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाना है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को बीमा कंपनी से समन्वय कर भुगतान की राशि और समयसीमा की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
वारासिवनी तहसील के ग्राम नरोड़ी की हेमलता चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता नहीं मिलने की 216 दिनों से लंबित शिकायत की सुनवाई के दौरान पाया गया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकरण के निराकरण में लापरवाही बरती गई और जांच के लिए मामला विलंब से एसडीएम के पास भेजा गया। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एल-1 अधिकारी एवं उप संचालक कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उज्ज्वला योजना की शिकायतों पर कार्रवाई
सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नए गैस कनेक्शन नहीं मिलने से संबं
धित पांच शिकायतों की भी समीक्षा की गई, जो 350 दिनों से अधिक समय से लंबित थीं। कलेक्टर श्री मीना ने खाद्य आपूर्ति विभाग एवं गैस एजेंसी के अधिकारियों को इन शिकायतों का शीघ्र निराकरण कर बंद कराने के निर्देश दिए। उज्ज्वला योजना की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर कटंगी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का दो दिन का वेतन काटने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।
कलेक्टर श्री मीना ने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

#CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #healthminmp  #minmpkrishi

#बालाघाट सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त लापरवाही पर नोटिस और वेतन कटौती के निर्देश कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने मंगलवार 14 जुलाई को कृषि, स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की लंबित 17 शिकायतों की समक्ष में सुनवाई कर प्रकरणों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान 4 शिकायतों का तत्काल निराकरण कर उन्हें बंद कराया गया, जबकि शेष शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री मीना ने शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब एवं पोर्टल पर गलत या अपूर्ण जवाब दर्ज करने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रसूति सहायता और नसबंदी मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 200 दिनों से अधिक समय से लंबित सात शिकायतों की सुनवाई के दौरान परसवाड़ा के ग्राम डोंगरिया की सुकवंती मरकाम, लालबर्रा के नंदकिशोर देवाहे तथा वारासीवनी के ग्राम कोचेवाही की मोनिका द्वारा नसबंदी ऑपरेशन असफल होने पर मुआवजे की मांग की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बताया कि सुकवंती मरकाम एवं नंदकिशोर देवाहे के मामलों में मुआवजा स्वीकृत हो चुका है और शासन से राशि प्राप्त होते ही उनके खातों में जमा करा दी जाएगी, जबकि मोनिका का प्रकरण पात्रता के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महकेपार की उषा काड़ेकर, आरती उइके, बोरगांव (किरनापुर) की विनीता मर्सकोले तथा बालाघाट के डालीराम लिल्हारे द्वारा संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाली 16 हजार रुपये की प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने इन शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं के पंजीयन के समय संबल कार्ड की पात्रता की भी जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। फसल बीमा और कृषक सहायता मामलों में सख्ती कृषि विभाग की शिकायतों की सुनवाई में तिरोड़ी के राजेंद्र, कोहका के ओमकार, खैरलांजी की रामरी तथा ग्राम दिघोरी के मोहम्मद खालिक की फसल बीमा राशि नहीं मिलने संबंधी शिकायतों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाना है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को बीमा कंपनी से समन्वय कर भुगतान की राशि और समयसीमा की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वारासिवनी तहसील के ग्राम नरोड़ी की हेमलता चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता नहीं मिलने की 216 दिनों से लंबित शिकायत की सुनवाई के दौरान पाया गया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकरण के निराकरण में लापरवाही बरती गई और जांच के लिए मामला विलंब से एसडीएम के पास भेजा गया। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एल-1 अधिकारी एवं उप संचालक कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उज्ज्वला योजना की शिकायतों पर कार्रवाई सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नए गैस कनेक्शन नहीं मिलने से संबं धित पांच शिकायतों की भी समीक्षा की गई, जो 350 दिनों से अधिक समय से लंबित थीं। कलेक्टर श्री मीना ने खाद्य आपूर्ति विभाग एवं गैस एजेंसी के अधिकारियों को इन शिकायतों का शीघ्र निराकरण कर बंद कराने के निर्देश दिए। उज्ज्वला योजना की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर कटंगी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का दो दिन का वेतन काटने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर श्री मीना ने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #healthminmp #minmpkrishi

Balaghat, Madhya Pradesh | Jul 14, 2026