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DHAR MP LIVE: इंडोरामा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन, “राष्ट्र प्रथम” के नारों से गूंजा नगर #RSS #RashtriyaSwayamsevakSangh #PathSanchalan #Indorama #Pithampur #DharNews #ShatabdiVarsh #RSS100Years #

4.2k views | Dhar, Dhar | Oct 6, 2025

MORE NEWS

कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल
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धार में शिक्षा का डिजिटल नवाचार, लाइव इंटरएक्टिव कक्षाओं से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
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कलेक्टर ने विद्यार्थियों से किया सीधा संवाद
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     जिले में शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागितापूर्ण बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के मार्गदर्शन में स्मार्ट क्लासरूम से युक्त विद्यालयों में वेबकैम स्थापित कर इंटरएक्टिव पैनलों को पूर्णतः संवादात्मक शिक्षण माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है।
     वर्तमान में जिले के 102 स्मार्ट क्लासरूम युक्त विद्यालयों में से 36 विद्यालयों में वेबकैम की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी क्रम में सोमवार को कक्षा 10वीं के गणित विषय की प्रथम लाइव इंटरएक्टिव कक्षा का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े। 
     इस अवसर पर कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना स्वयं लाइव कक्षा से जुड़े और विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से गणित विषय की समझ, तकनीकी व्यवस्था तथा ऑनलाइन शिक्षण के अनुभव के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से इस सुविधा का लाभ उठाने तथा तकनीक आधारित शिक्षा के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री पुष्पेंद्र सस्तीया, डाइट प्राचार्य श्री मनोज शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 
     यह नवाचार वर्तमान में पायलट चरण में संचालित किया जा रहा है। आगामी समय में जिले के सभी स्मार्ट क्लासरूम युक्त विद्यालयों को इस व्यवस्था से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई गई है। साथ ही शिक्षकों का चरणबद्ध उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) भी कराया जाएगा, ताकि वे इस तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित कर सकें।
     इस पहल के माध्यम से विशेष रूप से गणित एवं अंग्रेजी जैसे चुनौतीपूर्ण विषयों के कठिन अध्यायों पर विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा लाइव एवं रिमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों की शंकाओं का त्वरित समाधान होगा, विषयों की समझ बेहतर बनेगी तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार लाने में सहायता मिलेगी।
      जिला प्रशासन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना तथा शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा प्रदान करना है। यह अभिनव पहल जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
Jansampark Madhya Pradesh

कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल -- धार में शिक्षा का डिजिटल नवाचार, लाइव इंटरएक्टिव कक्षाओं से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण --- कलेक्टर ने विद्यार्थियों से किया सीधा संवाद ---- जिले में शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागितापूर्ण बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के मार्गदर्शन में स्मार्ट क्लासरूम से युक्त विद्यालयों में वेबकैम स्थापित कर इंटरएक्टिव पैनलों को पूर्णतः संवादात्मक शिक्षण माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में जिले के 102 स्मार्ट क्लासरूम युक्त विद्यालयों में से 36 विद्यालयों में वेबकैम की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी क्रम में सोमवार को कक्षा 10वीं के गणित विषय की प्रथम लाइव इंटरएक्टिव कक्षा का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना स्वयं लाइव कक्षा से जुड़े और विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से गणित विषय की समझ, तकनीकी व्यवस्था तथा ऑनलाइन शिक्षण के अनुभव के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से इस सुविधा का लाभ उठाने तथा तकनीक आधारित शिक्षा के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री पुष्पेंद्र सस्तीया, डाइट प्राचार्य श्री मनोज शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह नवाचार वर्तमान में पायलट चरण में संचालित किया जा रहा है। आगामी समय में जिले के सभी स्मार्ट क्लासरूम युक्त विद्यालयों को इस व्यवस्था से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई गई है। साथ ही शिक्षकों का चरणबद्ध उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) भी कराया जाएगा, ताकि वे इस तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित कर सकें। इस पहल के माध्यम से विशेष रूप से गणित एवं अंग्रेजी जैसे चुनौतीपूर्ण विषयों के कठिन अध्यायों पर विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा लाइव एवं रिमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों की शंकाओं का त्वरित समाधान होगा, विषयों की समझ बेहतर बनेगी तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार लाने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना तथा शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा प्रदान करना है। यह अभिनव पहल जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। Jansampark Madhya Pradesh

Dhar, Madhya Pradesh | Aug 3, 2026

प्रदेश का एक गाँव ऐसा जो बना खेती का ‘मिनी हॉलैंड’
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पॉलीहाउस में खिल रहे विदेशी फूल और बदल रही किसानों की तकदीर
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     कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले के बदनावर विकासखंड के ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन कर देशभर में आज आधुनिक उद्यानिकी और संरक्षित खेती की सफलता की मिसाल बनकर उभरा है।
    लगभग 1930 की आबादी और 391 परिवारों वाले रूपाखेड़ा में एक दशक पहले अधिकांश किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे। मौसम की मार, सीमित आय और बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं। ऐसे समय में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को संरक्षित खेती (Protected Cultivation) की तकनीक से परिचित कराया। पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से खेती, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी ने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का अवसर दिया।
      रूपाखेड़ा में करीब 1,44,407 वर्गमीटर क्षेत्र में 44 पॉलीहाउस संचालित हैं। यहां उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसके साथ ही लगभग 42,000 वर्गमीटर क्षेत्र में 13 शेडनेट हाउस निर्मित हैं, जहां उन्नत किस्मों की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। नियंत्रित वातावरण में फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ किसानों को बाजार में अच्छा मूल्य भी मिल रहा है।
     रूपाखेड़ा की इस सफलता में भारत सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण पर प्रति इकाई 19 लाख रुपये तक और शेडनेट हाउस निर्माण पर 14.20 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किसानों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार बना है।
     संरक्षित खेती ने केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पानी की बचत, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, कीट एवं रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। आधुनिक पैकिंग और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों को अपने उत्पाद का अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहा है।
     रूपाखेड़ा आज इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किसान यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का समुचित उपयोग करें, तो खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और रोजगार का माध्यम भी बन सकती है। किसानों की मेहनत और उद्यानिकी विभाग के सतत प्रयासों से बदनावर का यह छोटा-सा गांव अब प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है और अपनी आधुनिक फूलों की खेती के कारण ‘मध्यप्रदेश का मिनी हॉलैंड’ कहलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
Jansampark Madhya Pradesh

प्रदेश का एक गाँव ऐसा जो बना खेती का ‘मिनी हॉलैंड’ -- पॉलीहाउस में खिल रहे विदेशी फूल और बदल रही किसानों की तकदीर --- कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले के बदनावर विकासखंड के ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन कर देशभर में आज आधुनिक उद्यानिकी और संरक्षित खेती की सफलता की मिसाल बनकर उभरा है। लगभग 1930 की आबादी और 391 परिवारों वाले रूपाखेड़ा में एक दशक पहले अधिकांश किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे। मौसम की मार, सीमित आय और बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं। ऐसे समय में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को संरक्षित खेती (Protected Cultivation) की तकनीक से परिचित कराया। पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से खेती, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी ने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का अवसर दिया। रूपाखेड़ा में करीब 1,44,407 वर्गमीटर क्षेत्र में 44 पॉलीहाउस संचालित हैं। यहां उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसके साथ ही लगभग 42,000 वर्गमीटर क्षेत्र में 13 शेडनेट हाउस निर्मित हैं, जहां उन्नत किस्मों की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। नियंत्रित वातावरण में फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ किसानों को बाजार में अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। रूपाखेड़ा की इस सफलता में भारत सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण पर प्रति इकाई 19 लाख रुपये तक और शेडनेट हाउस निर्माण पर 14.20 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किसानों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार बना है। संरक्षित खेती ने केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पानी की बचत, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, कीट एवं रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। आधुनिक पैकिंग और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों को अपने उत्पाद का अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहा है। रूपाखेड़ा आज इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किसान यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का समुचित उपयोग करें, तो खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और रोजगार का माध्यम भी बन सकती है। किसानों की मेहनत और उद्यानिकी विभाग के सतत प्रयासों से बदनावर का यह छोटा-सा गांव अब प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है और अपनी आधुनिक फूलों की खेती के कारण ‘मध्यप्रदेश का मिनी हॉलैंड’ कहलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Jansampark Madhya Pradesh

Dhar, Madhya Pradesh | Aug 3, 2026

कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश
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मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश
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सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम इत्यादि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें
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    कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 
        बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिले में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को विभिन्न विकासखंडों में जनसंवाद, निरीक्षण एवं समस्या निराकरण की गतिविधियां आयोजित होंगी।
         अभियान के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अगस्त को धार, 14 अगस्त को कुक्षी, 21 अगस्त को सरदारपुर, 18 सितंबर को मनावर, 25 सितंबर को धरमपुरी, 9 अक्टूबर को तिरला, 16 अक्टूबर को नालछा, 23 अक्टूबर को डही, 30 अक्टूबर को निसरपुर, 6 नवंबर को बाग, 13 नवंबर को उमरबन, 20 नवंबर को गंधवानी, 27 नवंबर को मुलथान, 4 दिसंबर को धामनोद, 11 दिसंबर को राजोद, 18 दिसंबर को पीथमपुर तथा 8 जनवरी 2027 को मांडव में क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान अंतर्गत कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। 
        अभियान के दौरान समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी योजनाओं के हितग्राहियों को पूर्व से चिन्हित कर शिविरों में उपस्थित कराते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान करना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, न्यायालयीन आदेशों के पालन, किसान फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, खाद-बीज की उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
       इसके अतिरिक्त सड़कों, तालाबों, अमृत सरोवरों, बांधों, जल जीवन मिशन की संरचनाओं, शासकीय भवनों एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा। आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समितियों, तहसीलों, कृषि उपज मंडियों, पुलिस थानों, लोक सेवा केन्द्रों, छात्रावासों, आश्रमों एवं औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किए जाए। खाद-बीज विक्रेताओं, गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों, विस्फोटक एवं पटाखा लाइसेंसधारियों, शस्त्र विक्रेताओं तथा निजी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, संबल योजना एवं अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर चिन्हित प्रमुख समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
         कलेक्टर ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को जन विश्‍वास अभियान अंतर्गत विभिन्‍न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों को चिह्नित कर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित संस्थाओं के निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। पंचायतों में व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों के असफल ट्रांजेक्शन का निरंतर रिव्यू किए जाने के निर्देश दिए। अभियान का व्यापक प्रचार किए गए किए जाने के निर्देश दिए। 
       बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कर उन्हें समय-सीमा में बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों की प्रकृति जाने तथा लक्ष्य निर्धारित कर उनका निराकरण करें। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आगामी तीन दिवस में देय सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्ण शीर्ण भवनों को डिस्मेंटल किए जाने के निर्देश दिए। 
       शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने प्री-प्राइमरी एवं प्राथमिक स्तर पर नामांकन की प्रगति की समीक्षा कर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित कर शिक्षा पोर्टल पर उनका अनिवार्य रूप से नामांकन कराया जाए। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Jansampark Madhya Pradesh

कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश --- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश ---- सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम इत्यादि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें ----- कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिले में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को विभिन्न विकासखंडों में जनसंवाद, निरीक्षण एवं समस्या निराकरण की गतिविधियां आयोजित होंगी। अभियान के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अगस्त को धार, 14 अगस्त को कुक्षी, 21 अगस्त को सरदारपुर, 18 सितंबर को मनावर, 25 सितंबर को धरमपुरी, 9 अक्टूबर को तिरला, 16 अक्टूबर को नालछा, 23 अक्टूबर को डही, 30 अक्टूबर को निसरपुर, 6 नवंबर को बाग, 13 नवंबर को उमरबन, 20 नवंबर को गंधवानी, 27 नवंबर को मुलथान, 4 दिसंबर को धामनोद, 11 दिसंबर को राजोद, 18 दिसंबर को पीथमपुर तथा 8 जनवरी 2027 को मांडव में क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान अंतर्गत कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी योजनाओं के हितग्राहियों को पूर्व से चिन्हित कर शिविरों में उपस्थित कराते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान करना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, न्यायालयीन आदेशों के पालन, किसान फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, खाद-बीज की उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त सड़कों, तालाबों, अमृत सरोवरों, बांधों, जल जीवन मिशन की संरचनाओं, शासकीय भवनों एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा। आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समितियों, तहसीलों, कृषि उपज मंडियों, पुलिस थानों, लोक सेवा केन्द्रों, छात्रावासों, आश्रमों एवं औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किए जाए। खाद-बीज विक्रेताओं, गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों, विस्फोटक एवं पटाखा लाइसेंसधारियों, शस्त्र विक्रेताओं तथा निजी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, संबल योजना एवं अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर चिन्हित प्रमुख समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को जन विश्‍वास अभियान अंतर्गत विभिन्‍न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों को चिह्नित कर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित संस्थाओं के निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। पंचायतों में व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों के असफल ट्रांजेक्शन का निरंतर रिव्यू किए जाने के निर्देश दिए। अभियान का व्यापक प्रचार किए गए किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कर उन्हें समय-सीमा में बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों की प्रकृति जाने तथा लक्ष्य निर्धारित कर उनका निराकरण करें। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आगामी तीन दिवस में देय सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्ण शीर्ण भवनों को डिस्मेंटल किए जाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने प्री-प्राइमरी एवं प्राथमिक स्तर पर नामांकन की प्रगति की समीक्षा कर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित कर शिक्षा पोर्टल पर उनका अनिवार्य रूप से नामांकन कराया जाए। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। Jansampark Madhya Pradesh

Dhar, Madhya Pradesh | Aug 3, 2026

जैसलमेर में शहीद मेजर हमजा आरिफ को इंदौर में अंतिम विदाई ,एक महीने पहले हुई थी शादी 
#indore #indianarmy #jeslmer #mejar #armydeath

जैसलमेर में शहीद मेजर हमजा आरिफ को इंदौर में अंतिम विदाई ,एक महीने पहले हुई थी शादी #indore #indianarmy #jeslmer #mejar #armydeath

Dhar, Dhar | Aug 3, 2026

खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान जारी
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307 लीटर संदिग्ध घी एवं 88 किलो बिना एक्सपायरी तिथि का इंटरएस्टरीफाइड फेट जब्त
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      कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के निर्देशानुसार एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।
       इसी क्रम में 31 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल ने ग्राम गुजरी, तहसील धरमपुरी स्थित महेश्वरी ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थोक विक्रय के लिए विभिन्न पैकिंग में श्रीमूल ब्रांड घी तथा प्रभूजी ब्रांड इंटरएस्टरीफाइड फेट उपलब्ध पाया गया। संदेह के आधार पर श्रीमूल ब्रांड घी के 15 किलोग्राम टीन पैक, एक किलोग्राम, 200 मिली तथा 30 मिली पाउच पैकिंग एवं प्रभूजी ब्रांड इंटरएस्टरीफाइड फेट के नमूने जांच के लिए लिए गए।
       निरीक्षण के दौरान शेष 307 लीटर श्रीमूल ब्रांड घी, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 54 हजार 482 रुपये है तथा 88 किलोग्राम प्रभूजी ब्रांड इंटरएस्टरीफाइड फेट, जिसकी अनुमानित कीमत 39 हजार 180 रुपये है, जब्त कर आगामी आदेश तक विक्रेता की सुपुर्दगी में रखा गया।
        अभियान के तहत ग्राम लेबड़ स्थित जय महाकाल डेयरी से मिश्रित दूध, सांवरिया डेयरी से मिश्रित दूध एवं घी, घाटाबिल्लौद स्थित श्रीहरि डेयरी से पनीर, महाकाल डेयरी से घी एवं दही तथा बालाजी इंटरप्राइजेस से अरिहंत ब्रांड घी के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। प्राप्त शिकायत के आधार पर धार स्थित बम-बम स्वीट्स से मलाई बर्फी, शक्कर बूरा एवं कोकोनट पाउडर के नमूने भी संग्रहित किए गए।
       सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
      इससे पूर्व 30 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा शासकीय माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, शासकीय आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांडव रोड तथा शासकीय नवीन हाईस्कूल धरावरा में खाद्य सुरक्षा एवं मिलावट से बचाव विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को दैनिक उपयोग के खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान, सरल परीक्षण विधियों तथा पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर, एफएसएसएआई लोगो एवं लाइसेंस नंबर की जांच करने के संबंध में जानकारी दी गई।
     चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के होटल, रेस्टोरेंट एवं डेयरी संचालकों को भी वर्षा ऋतु में विशेष सावधानी बरतने, स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को ढंककर रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य तेल का तीन बार से अधिक उपयोग नहीं करने, अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग नहीं करने तथा जूस में कृत्रिम रंग एवं सैक्रीन का उपयोग नहीं करने के संबंध में जागरूक किया गया।
       इस कार्यवाही में अभिहित अधिकारी सचिन लौगरिया, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्मला सोमकुंवर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर. जी. माऊटा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष खेडकर सहित खाद्य सुरक्षा प्रशासन का दल उपस्थित रहा।
Jansampark Madhya Pradesh

खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान जारी --- 307 लीटर संदिग्ध घी एवं 88 किलो बिना एक्सपायरी तिथि का इंटरएस्टरीफाइड फेट जब्त ---- कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के निर्देशानुसार एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 31 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल ने ग्राम गुजरी, तहसील धरमपुरी स्थित महेश्वरी ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थोक विक्रय के लिए विभिन्न पैकिंग में श्रीमूल ब्रांड घी तथा प्रभूजी ब्रांड इंटरएस्टरीफाइड फेट उपलब्ध पाया गया। संदेह के आधार पर श्रीमूल ब्रांड घी के 15 किलोग्राम टीन पैक, एक किलोग्राम, 200 मिली तथा 30 मिली पाउच पैकिंग एवं प्रभूजी ब्रांड इंटरएस्टरीफाइड फेट के नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान शेष 307 लीटर श्रीमूल ब्रांड घी, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 54 हजार 482 रुपये है तथा 88 किलोग्राम प्रभूजी ब्रांड इंटरएस्टरीफाइड फेट, जिसकी अनुमानित कीमत 39 हजार 180 रुपये है, जब्त कर आगामी आदेश तक विक्रेता की सुपुर्दगी में रखा गया। अभियान के तहत ग्राम लेबड़ स्थित जय महाकाल डेयरी से मिश्रित दूध, सांवरिया डेयरी से मिश्रित दूध एवं घी, घाटाबिल्लौद स्थित श्रीहरि डेयरी से पनीर, महाकाल डेयरी से घी एवं दही तथा बालाजी इंटरप्राइजेस से अरिहंत ब्रांड घी के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। प्राप्त शिकायत के आधार पर धार स्थित बम-बम स्वीट्स से मलाई बर्फी, शक्कर बूरा एवं कोकोनट पाउडर के नमूने भी संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व 30 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा शासकीय माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, शासकीय आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांडव रोड तथा शासकीय नवीन हाईस्कूल धरावरा में खाद्य सुरक्षा एवं मिलावट से बचाव विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को दैनिक उपयोग के खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान, सरल परीक्षण विधियों तथा पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर, एफएसएसएआई लोगो एवं लाइसेंस नंबर की जांच करने के संबंध में जानकारी दी गई। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के होटल, रेस्टोरेंट एवं डेयरी संचालकों को भी वर्षा ऋतु में विशेष सावधानी बरतने, स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को ढंककर रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य तेल का तीन बार से अधिक उपयोग नहीं करने, अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग नहीं करने तथा जूस में कृत्रिम रंग एवं सैक्रीन का उपयोग नहीं करने के संबंध में जागरूक किया गया। इस कार्यवाही में अभिहित अधिकारी सचिन लौगरिया, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्मला सोमकुंवर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर. जी. माऊटा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष खेडकर सहित खाद्य सुरक्षा प्रशासन का दल उपस्थित रहा। Jansampark Madhya Pradesh

Dhar, Madhya Pradesh | Aug 3, 2026