हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
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शिमला/हिमाचल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के 4,090 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की जिसमें पंप ऑपरेटर्ज, पैरा फिटर्ज और बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता शामिल होंगे।
बैठक में 100 और स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए नई योजना तैयार की जाएगी। इन स्कूलों में नई योजना आधारित भर्ती के माध्यम से 3,900 शैक्षणिक और 900 गैर-शैक्षणिक पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में शेष रह गए एसएमसी शिक्षकों (जिनमें पीजीटी और टीजीटी शिक्षक शामिल हैं) के लिए एलडीआर (सीमित सीधी भर्ती) परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को एलडीआर के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया।
स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्सों के पद भरने को मंजूरी दी गई।
शिक्षा विभाग में कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसरों के 320 पद बैकलॉग कोटे के तहत भरने का निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी टास्क वर्करों के पद भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट, 13 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और परफ्यूजनिस्ट के 6 पद भरने को मंजूरी दी गई।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों तथा 11 मल्टी टास्क वर्करों के पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट श्रेणी के 24 चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने का निर्णय लिया गया।
पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 116 पद भरने को मंजूरी दी गई।
बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारी के 40 और वरिष्ठ सहायक के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया।
दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी, कांगड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेडियोग्राफर के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में सहकारिता विभाग में कनिष्ठ रजिस्ट्रार के 2 और सहायक निरीक्षक के 30 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 13 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
फोरेंसिक सेवा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी और कांगड़ा के धर्मशाला में पारिवारिक न्यायालयों में निजी सचिव का एक-एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय देहरा में एक मोटर वाहन निरीक्षक और एक कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में शिमला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुपवी में एक कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) और एक मल्टी टास्क वर्कर के पद को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर 29 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने को मंजूरी दी।
बैठक में विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग में उप-संपादक के 2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त, वन मित्रों का मासिक मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हजारों किसानों को लाभान्वित करने के लिए दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में सरकारी विभागों को अपनी दूध और दुग्ध उत्पादों की आवश्यकताओं की खरीद मिल्कफेड से करने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया, ताकि दुग्ध उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो सके।
बैठक में सोलन जिला में सतत विकास एवं जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए संचालित एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायतों तथा आसपास की अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में परियोजना गतिविधियों को जारी रखने और विस्तारित करने के लिए 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।
सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।
बैठक में एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए कांगड़ा और मंडी में विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्रपति मेधावी सहायता योजना के तहत अचानक उत्पन्न गंभीर संकट, बीमारी या चोट की स्थिति में वित्तीय सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी। मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
Ani, Kullu | Oct 10, 2026 
