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Kanke, Ranchi | Apr 29, 2026

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"झारखंड से उठी मुस्लिम समाज महासभा की बुलंद आवाज, हक, अधिकार और हिस्सेदारी के लिए राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान"

रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन ने मॉब लिंचिंग पर कठोर कानून, रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें लागू करने, अल्पसंख्यकों के लिए 6% आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

रांची। मुस्लिम समाज महासभा ने झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभर में मुसलमानों से जुड़े विभिन्न सामाजिक, संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने घोषणा की कि बहुत जल्द झारखंड के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, तथा राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण तथा राजनीतिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही पूरे झारखंड में जन-जागरण अभियान चलाकर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज महासभा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अशरफ खान (समीर) ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक जैतपुरी के निर्देश पर संगठन पूरे झारखंड में तेजी से विस्तार कर रहा है। समाज को संगठित कर उसके अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी।

उन्होंने कहा कि देश में मॉब लिंचिंग, हिजाब जैसे विवादों तथा अन्य मामलों को लेकर समाज में चिंता है। संगठन ने मांग की कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कानून बनाया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लग सके और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिल सके।

मुस्लिम समाज महासभा ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की। संगठन ने कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसी आधार पर मुस्लिम समाज महासभा ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग 6 प्रतिशत आरक्षित कोटा लागू करने तथा शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से यह भी मांग की कि मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, नगर निकाय एवं अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और लोकतंत्र में उसकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो।

प्रदेश अध्यक्ष अशरफ खान (समीर) ने जानकारी दी कि बहुत जल्द मुस्लिम समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक जैतपुरी, अधिवक्ता विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद उस्मानी तथा देशभर के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी रांची पहुंचेंगे। यहां एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें संगठन विस्तार, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक जागरूकता और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद, प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्बास, प्रदेश सचिव मोहम्मद नदीम, युवा साथी मोहम्मद अबरार सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुस्लिम समाज महासभा ने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर समाज को जागरूक करना, सामाजिक न्याय, समान अधिकार, सुरक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करना है।

"झारखंड से उठी मुस्लिम समाज महासभा की बुलंद आवाज, हक, अधिकार और हिस्सेदारी के लिए राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान" रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन ने मॉब लिंचिंग पर कठोर कानून, रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें लागू करने, अल्पसंख्यकों के लिए 6% आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। रांची। मुस्लिम समाज महासभा ने झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभर में मुसलमानों से जुड़े विभिन्न सामाजिक, संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने घोषणा की कि बहुत जल्द झारखंड के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, तथा राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण तथा राजनीतिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही पूरे झारखंड में जन-जागरण अभियान चलाकर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज महासभा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अशरफ खान (समीर) ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक जैतपुरी के निर्देश पर संगठन पूरे झारखंड में तेजी से विस्तार कर रहा है। समाज को संगठित कर उसके अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में मॉब लिंचिंग, हिजाब जैसे विवादों तथा अन्य मामलों को लेकर समाज में चिंता है। संगठन ने मांग की कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कानून बनाया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लग सके और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिल सके। मुस्लिम समाज महासभा ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की। संगठन ने कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसी आधार पर मुस्लिम समाज महासभा ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग 6 प्रतिशत आरक्षित कोटा लागू करने तथा शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाई। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से यह भी मांग की कि मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, नगर निकाय एवं अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और लोकतंत्र में उसकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रदेश अध्यक्ष अशरफ खान (समीर) ने जानकारी दी कि बहुत जल्द मुस्लिम समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक जैतपुरी, अधिवक्ता विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद उस्मानी तथा देशभर के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी रांची पहुंचेंगे। यहां एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें संगठन विस्तार, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक जागरूकता और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद, प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्बास, प्रदेश सचिव मोहम्मद नदीम, युवा साथी मोहम्मद अबरार सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुस्लिम समाज महासभा ने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर समाज को जागरूक करना, सामाजिक न्याय, समान अधिकार, सुरक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करना है।

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