
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में साय सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी का कानूनी प्रारूप और खाका तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस 5-सदस्यीय समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है, जिन्हें इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी का सफल ड्राफ्ट तैयार करने का अनुभव है। 23 जून को कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी के बाद अब इस दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है।
इस समिति में प्रशासनिक और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ सेवानिवृत्त आईएएस श्यामधर सिंह, एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह शामिल हैं। यह टीम राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे संवेदनशील विषयों की मौजूदा व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। साथ ही, आम जनता, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एक अंतिम ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में मंजूरी के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
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