सरायकेला में जनता दरबार, उपायुक्त ने सुनीं लोगों की समस्याएं; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
सरायकेला: समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और अंचलों से पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं को लेकर उपायुक्त के समक्ष आवेदन सौंपे।
उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों का त्वरित, पारदर्शी और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनवाने, चांडिल अंचल के पंजी-2 में ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज कराने और म्यूटेशन रिवीजन से जुड़े मामले सामने आए। वहीं, वर्ष 1984 के सिख दंगा से प्रभावित ऐसे परिवारों को संबंधित योजना के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाने की मांग भी रखी गई, जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में पड़ोसी द्वारा भूमि विवाद के नाम पर कथित रूप से बाधा उत्पन्न किए जाने की शिकायत भी जनता दरबार में पहुंची। इसके अलावा गम्हरिया प्रखंड की जगन्नाथपुर पंचायत में वर्ष 2022-23 में किए गए भुगतान की जांच कराने की मांग को लेकर भी आवेदन दिया गया।
जगन्नाथपुर पंचायत में नवज्योति स्कूल के समीप वर्ष 2018 में सड़क और नाला निर्माण के लिए आवेदन दिए जाने के बावजूद काम अधूरा रहने का मामला भी उठाया गया। लोगों ने जलजमाव और कीचड़ की समस्या को देखते हुए निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की।
वहीं, चौका से चाईबासा और कांड्रा से चांडिल तक जर्जर सड़क की मरम्मत एवं निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग भी उपायुक्त के समक्ष रखी गई। चौका थाना क्षेत्र के एक पार्क में जमीन माफिया द्वारा कथित रूप से जबरन जमीन की मापी और खरीद-बिक्री के लिए दबाव डालने की शिकायत भी की गई।
अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण में विवाद उत्पन्न कर बाधा डालने और आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर-1 में नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।
इसके अलावा मौजा आनंदपुर स्थित प्राचीन बाबा आश्रम के फेवर ब्लॉक सहित अन्य माध्यमों से सौंदर्यीकरण कराने की मांग भी जनता दरबार में रखी गई।
जनता दरबार में प्राप्त सभी मामलों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिकायतों का निष्पक्ष और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्रवाई की प्रक्रिया में गंभीरता बरतने को कहा।
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