हिमाचल में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सियां खाली, प्रदेश में 92 में से 35 बीडीसी पर नहीं हुए चुनाव,7 जिला परिषद की अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सियां भी खाली, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय भी लटका === रिपोर्ट श्यामलाल पुंडीर === शिमला : लोकतंत्र में सबसे छोटी ग्रामीण संसद कहे जाने वाले पंचायतीराज चुनाव को हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए सवा महीने से अधिक हो गया है। बावजूद इसके प्रदेश भर में अभी तक 12 जिला परिषद में से 7 और 92 खंड विकास समितियों में से 35 बीडीसी पर भी अभी तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव परिणाम घोषित होने के 38 दिन बाद भी राजनीतिक व प्रशासनिक अड़चनों केकारण इन जिला परिषद और बीडीसी के मुख्य पदों पर चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में लाखों ग्रामीणों से जुड़े विकास कार्यों की दिशा तय करने वाले शीर्ष जन प्रतिनिधियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। इस देरी का असर केवल प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलने वाले अधिकार और सुविधाएं भी अधर को 19 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय तय है और में लटकी हुई हैं। ऐसे में न तो खाली पड़ी जिला परिषद और बीडीसी की बैठकें हो पा रही हैं और न ही इनके अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को इनका मानदेय मिल रहा है। प्रदेश में अभी तक केवल पांच जिलों में ही जिला परिषद् व के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि सात जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन, कुल्लू, शिमला और लाहुल-स्पीति में ये पद खाली हैं। इसी तरह खंड विकास समितियों के तहत भी अभी तक 92 में से 35 बीडीसी पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं हो पाए। प्रदेश में अभी तक बिलासपुर में 3, चंबा में 6, हमीरपुर में 1,कांगड़ा में 13, किन्नौर में 3, कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 7, शिमला में 9, सिरमौर में 4, सोलन में 4 और ऊना जिला में 1 पंचायत समिति पर ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा सके हैं। मानदेय भी लटका चुनाव न होने के कारण इन्हें मिलने वाला मानदेय व वाहन सुविधा भी लटकी पड़ी है। जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपए मिलता है, जबकि उपाध्यक्ष बजिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8,300 रुपए मानदेय प्राप्त होता है। इसी तरह पंचायत समितियों में अध्यक्ष को 12 हजार और उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं।