क्लस्टर विकास के लिए सरकार दे रही पूर्ण सहयोग, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का होगा विस्तार : कलेक्टर
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जिले में रेड ग्रेनाइट का नया क्लस्टर विकसित करने के दिए निर्देश
स्थानीय स्तर पर ही होगी ग्रेनाइट की कटिंग, पॉलिशिंग एवं प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय स्तर पर क्लस्टर को प्रदर्शित करने के निर्देश
जिला स्तरीय लघु उद्योग, निवेश संवर्धन एवं निर्यात संवर्धन समितियों की बैठक सम्पन्न
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कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड, जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, उद्योगों की समस्याओं के निराकरण, रोजगार एवं कौशल विकास तथा निर्यात गतिविधियों को गति देने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री नमः शिवाय अरजरिया संबंधित विभागों के अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, उद्यमी एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
रेड ग्रेनाइट का बनेगा नया क्लस्टर, स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं
कलेक्टर श्री मीना ने जिले में उपलब्ध रेड ग्रेनाइट के कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से नया ग्रेनाइट क्लस्टर विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में ग्रेनाइट का कच्चा माल उपलब्ध है, जबकि वर्तमान में इसे बाहर भेजकर प्रोसेसिंग कराई जाती है। यदि जिले में ही क्लस्टर विकसित किया जाता है तो ग्रेनाइट की कटिंग, पॉलिशिंग, प्रोसेसिंग एवं सप्लाई स्थानीय स्तर पर हो सकेगी, जिससे रोजगार एवं स्वरोजगार के साथ-साथ जिले में वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विस्तार होगा।
कलेक्टर ने कहा कि क्लस्टर विकास के लिए सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। क्लस्टर में सब्सिडी, विद्युत एवं आवश्यक अधोसंरचना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जीएम डीआईसी को चिन्हित किए जा रहे नवीन रेड ग्रेनाइट क्लस्टर के प्रस्ताव को तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि जिले के इस स्थानीय उत्पाद को व्यापक बाजार मिल सके।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण के साथ रोजगार
कलेक्टर ने एमएसएमई उद्योगों में आईटीआई छात्रों एवं युवाओं को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के माध्यम से प्रतिष्ठानों से जोड़ने पर भी चर्चा की। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि युवाओं को रोजगार के साथ कौशल विकास का अवसर देने के लिए अधिक से अधिक प्रतिष्ठान योजना से जुड़ें। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि का सहयोग दिया जाता है, जबकि प्रतिष्ठानों को अपेक्षाकृत कम 25 प्रतिशत राशि वहन करनी होती है। इससे उद्योगों को कम लागत में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा और युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार का अवसर मिलेगा।
कलेक्टर ने कहा कि छतरपुर जिले में श्रम एवं परिवहन कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है, इसलिए उद्योगों के विस्तार और नए निवेश के लिए जिले में अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से जिले में उपलब्ध संभावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
औद्योगिक क्षेत्र में पृथक विद्युत फीडर एवं साफ-सफाई की व्यवस्था के निर्देश
बैठक में जिले के औद्योगिक क्षेत्र में पृथक विद्युत फीडर की समस्या का विषय भी सामने रखा गया। कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता को समस्या का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र में साफ-सफाई की समस्या पर उन्होंने नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि उद्योगों द्वारा नियमित रूप से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा है तो क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
स्टार्टअप्स, निवेश व स्थानीय बाजार को विकसित करने पर हुई चर्चा
मध्यप्रदेश औद्योगिक नीति-2025 के अंतर्गत जिले में निवेश एवं उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। उद्यमियों को नीति के प्रावधानों एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक में स्टार्टअप, नवाचार एवं उद्यमिता गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से जुड़े विषय भी रखे गए एवं स्थानीय उत्पादों की बाजार संभावनाओं को चिन्हित कर उन्हें व्यापक स्तर पर पहुंचाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। औद्योगिक भूमि एवं उसके प्रबंधन से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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