क्या अब सरकारी कर्मचारी महंगाई पर भी नहीं उठा सकते आवाज? UP जौनपुर के लेखपाल का मामला चर्चा में
अब देश में सरकारी नौकरी पर तैनात लोग महंगाई पर आवाज नहीं उठा सकते? जी हां, आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसका एक ताजा मामला UP जौनपुर से सामने आया है, जहां चीनी की बढ़ती कीमतों पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करना एक लेखपाल को भारी पड़ गया।
शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था— “चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर।” पोस्ट सामने आते ही मामला चर्चा में आ गया और इसके बाद लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
अब इस कार्रवाई के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख सकते? क्या बढ़ती महंगाई पर चिंता जताना भी सरकारी कर्मचारी के लिए कार्रवाई की वजह बन सकता है?
हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई को सरकारी सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन से जोड़कर देखा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर अलग-अलग राय जाहिर कर रहे हैं।
एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा नियमों का पालन करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी है कि जब चीनी, पेट्रोल, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें आम आदमी की जेब पर असर डालती हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी होने के कारण कोई व्यक्ति महंगाई को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर नहीं कर सकता?
फिलहाल जौनपुर के इस मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है—
“महंगाई पर सवाल उठाना भी अब सरकारी नौकरी में खतरा बन सकता है?”
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