झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है. राज्य में 8,02,685 ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान की गयी है, जिन्होंने पिछले छह महीने से लेकर एक वर्ष या उससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है. विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन करने और पात्रता के आधार पर उनके कार्ड रद्द करने (डिलीट) के निर्देश दिये हैं. अब तक 4,61,025 कार्डधारियों का सत्यापन पूरा हो चुका है. इस कदम का उद्देश्य फर्जी और निष्क्रिय कार्डों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाना है.