
#विस्थापित परिवारों की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित होंगी, कैम्प भी लगेगा: कलेक्टर*
*कलेक्टर-एसपी ने नए निवास करौंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों का हाल चाल जाना*
*सुविधाओं को विकसित करने दिए महत्वपूर्ण निर्देश निर्देश*
*सी.सी. रोड, समुदायिक भवन, देव स्थान के लिए राशि मंजूर, पेयजल के लिए एक और बोरवेल करने के निर्देश*
*ग्राम ढोड़न और खरियानी में भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी*
*कलेक्टर ने कहा जो लोग अभी भी लाभ से छूटे है या कोई शिकायत है तो कैम्प लगाकर अधिकारी करेंगे समाधान*
*त्रुटियों का भी किया जाएगा समाधान, अपने हक से परिवार नहीं होगा वंचित*
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केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर पार्थ जैसवाल एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने अधिकारियों के साथ ग्राम ढोड़न से विस्थापित होकर करौंदिया में निवासरत परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। बताया गया कि दो बोरवेल हो चुके हैं। ग्रामीणों की आवश्यकताओं को देखते हुए कलेक्टर ने एक अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विस्थापित परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे आवास निर्माण, दस्तावेजीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्यों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।
ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि नए पुनर्वास स्थल करौंदिया में आवंटित प्लॉट क्षेत्र में सी.सी. रोड एवं सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही ग्रामीणों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए देवस्थान निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर ने विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इसके उपरांत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ग्राम ढोड़न एवं खरियानी का भ्रमण कर उन ग्रामीणों से चर्चा की, जिन्होंने अभी तक स्वेच्छा से अपने आवास खाली नहीं किए हैं। कलेक्टर ने उनकी समस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि कोई पात्र व्यक्ति मुआवजा अथवा पुनर्वास लाभ से वंचित रह गया है, किसी प्रकार की त्रुटि हुई है अथवा बैंक खाते से संबंधित समस्या है, तो शिविर लगाकर अधिकारियों की टीम द्वारा सभी शिकायतों का निराकरण किया जाए।
*पात्र हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होगा*
*पात्र परिवार अपने अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा*
कलेक्टर जैसवाल ने कहा कि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। सभी वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि डैम निर्माण के चलते भविष्य में क्षेत्र में जलभराव की संभावना है, इसलिए सुरक्षा एवं सावधानी को ध्यान में रखते हुए सभी परिवार चरणबद्ध तरीके से नए पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित होते रहें।
इस अवसर पर एसडीएम विजय द्विवेदी, तहसीलदार सटई, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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