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Mukesh Gautam

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क्षेत्र की खुशहाली के लिए कांवड़ यात्रा, मंत्री दिलीप अहिरवार ने की क्षेत्रवासियों से शामिल होने की अपील

छतरपुर। चंदला विधानसभा क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और सुख-शांति की कामना को लेकर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा चंदला के अवधपुरी धाम से खजुराहो स्थित प्रसिद्ध मातंगेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली जाएगी। इसके बाद धार्मिक यात्रा का क्रम आगे बढ़ाते हुए दतिया की ओर भी श्रद्धालु रवाना होंगे।

यात्रा को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यात्रा के दौरान भगवान शिव के जयकारों और भजनों से वातावरण को शिवमय बनाने की तैयारी है।

राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि चंदला विधानसभा क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए आयोजित इस धार्मिक यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हों और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें।

उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा में अनुशासन बनाए रखने, आपसी भाईचारे के साथ शामिल होने और भक्तिमय वातावरण को बनाए रखने की अपील की है।
Dileep Bjp Dileep Ahirwar Dilip Ahirwar Dilip Ahirwar Jansampark Madhya Pradesh PRO Jansampark Chattarpur Collector Office Chattarpur CM Madhya Pradesh Mukesh Mishra Journalist Minke Verma Verma
कलेक्टर मृणाल मीना का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, अव्यवस्था और गंदगी पर भड़के
550 से अधिक मरीज भर्ती, 300 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने के दिए सख्त निर्देश

Journalist Mukesh Gautam
छतरपुर। स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए नवागत कलेक्टर मृणाल मीना ने बुधवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। पदभार संभालने के बाद जिला अस्पताल में यह उनका पहला औचक दौरा था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ-सफाई और उपचार व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान CMHO और सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

गंदगी और अव्यवस्था पर कलेक्टर की सख्त नाराजगी
कलेक्टर ने अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसूति विभाग, पैथोलॉजी लैब सहित विभिन्न वार्डों और विभागों का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को साफ-सफाई व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर स्वच्छता और मरीजों की सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

300 बेड की क्षमता, 550 से ज्यादा मरीज भर्ती
निरीक्षण के दौरान अस्पताल पर बढ़ते मरीजों के दबाव का मुद्दा भी सामने आया। 300 बिस्तरों की क्षमता वाले जिला अस्पताल में वर्तमान में 550 से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है।
कलेक्टर ने इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मरीजों के बेहतर प्रबंधन, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मरीजों को किसी भी स्थिति में इलाज और बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
जिला चिकित्सालय छतरपुर
Collector Office Chattarpur
PRO Jansampark Chattarpur 
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वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 364 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत था और सामने विपक्ष न के बराबर था। इसके बावजूद नेहरू जी ने देश के पहले मंत्रिमंडल (1947) में विपक्ष के बड़े चेहरे डॉ. बी.आर. अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का पद सौंपा। 

यह सत्ता का अहंकार नहीं, बल्कि देश के नवनिर्माण के लिए सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने की दूरदर्शिता थी।

नेहरू जी विपक्ष के नेताओं के विचारों और उनकी आलोचनाओं को किस कदर सम्मान देते थे, इसका प्रमाण 1952 के बाद की संसदीय बहसों में मिलता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नए-नए सांसद बनकर आए थे, तो उनके तीखे और धारदार भाषणों को नेहरू जी पूरी तन्मयता से सुनते थे। 

एक बार संसद में वाजपेयी जी ने नेहरू जी की विदेश नीति की कड़वी आलोचना की, जिसके जवाब में नेहरू जी ने न तो उन पर देशद्रोह का थप्पा लगाया और न ही माइक बंद करवाया, बल्कि भाषण के बाद उनसे मिलकर पीठ थपथपाई और कहा कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा।

1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान जब देश संकट में था, तब विपक्ष के पास केवल 20-25 सांसदों का छोटा समूह था। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की मांग पर पंडित नेहरू ने युद्ध के दौरान ही 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया था। 

उस सत्र में 100 से अधिक सांसदों ने सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल दागे, तीखे कटाक्ष किए, लेकिन सरकार ने एक भी सांसद को न तो निलंबित किया और ना ही देशद्रोही ठहराया।

1963 में जब आचार्य कृपलानी सरकार के खिलाफ देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तब कांग्रेस के पास 361 से अधिक सीटें थीं और प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट थे। इसके बावजूद नेहरू जी ने 4 दिनों तक संसद में पूरी चर्चा करवाई और अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष का यह कदम लोकतंत्र को जीवंत और सरकार को सतर्क बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय, जब देश ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक नेतृत्व की सराहना की थी। वहीं दूसरी ओर, इंदिरा गांधी ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेताओं को विदेशी मंडलों और प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने भेजा।

वर्ष 1977 में जब पहली गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, तो विदेश मंत्रालय के गलियारे से पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी गई थी। जब वाजपेयी जी ने यह देखा, तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देकर नेहरू जी की वह तस्वीर सम्मानपूर्वक वापस उसी स्थान पर लगवाई। 

यह उस दौर के नेताओं के दिल का बड़प्पन और एक-दूसरे के प्रति असीम राजनीतिक सम्मान का प्रत्यक्ष प्रमाण था।

1984 के चुनावों में कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए 404 सीटें जीती थीं और भाजपा के पास केवल 2 सीटें बची थीं। प्रचंड बहुमत होने के बावजूद राजीव गांधी ने कभी 2 सीटों वाले विपक्ष का उपहास नहीं उड़ाया।

जब राजीव गांधी को पता चला कि विपक्ष के युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनके पास इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो राजीव गांधी ने एक संवेदनशील और महान मिसाल कायम की। 

राजीव गांधी ने अटल जी को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र (UN) जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर दिया, ताकि सरकारी खर्चे पर न्यूयॉर्क में उनका सही इलाज हो सके।

अटल जी ने बाद में सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया था कि राजीव गांधी की वजह से ही उनकी जान बच सकी थी।

इसी तरह वर्ष 1991 से 1996 के दौरान जब डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत के पास केवल 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार (लगभग $1.2 बिलियन) बचा हुआ था। 

उस वक्त सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह ने एलके आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और वामपंथी नेताओं के साथ लगातार 15 से अधिक बैठकें करके ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण (LPG reforms) के बिलों को पास करवाया।

डॉ. मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल (2004-2014) में 2008 का भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (Indo-US Nuclear Deal) एक ऐसा दौर था जब सरकार पर संकट मंडरा रहा था। वामपंथियों ने 59 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया था, फिर भी संसद में हफ्तों तक तर्कपूर्ण बहस हुई। 

डॉ. मनमोहन सिंह ने विपक्ष के हर तीखे सवाल का जवाब तथ्य और आंकड़ों के साथ दिया, लेकिन किसी भी विरोधी नेता को जेल भेजने या केंद्रीय एजेंसियों (CBI/ED) का भय दिखाने की कोशिश नहीं की।

पहले के दौर में पक्ष और विपक्ष केवल संसद तक सीमित नहीं थे; उनके बीच व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक संबंध बेहद मानवीय थे। विवाह समारोह हो, बीमारी हो या कोई निजी संकट, हर दल के नेता एक-दूसरे के घर आते-जाते थे। 

आर्थिक संकट में व्यक्तिगत मदद तक की जाती थी और एक-दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता की जाती थी। राजनीति केवल चुनावों की हार-जीत तक सीमित रहती थी, चुनाव खत्म होते ही देश के विकास के लिए सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे।

लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश की राजनीतिक फिज़ा में ऐसा जहर घोल दिया गया है कि संवाद की जगह प्रतिशोध ने ले ली है। आज लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में तार्किक बहस की जगह विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। 

आंकड़े गवाही देते हैं कि शीतकालीन सत्र 2023 में इतिहास में पहली बार एक ही सत्र में 146 सांसदों को संसद से निलंबित (Suspend) कर दिया गया, क्योंकि वे केवल देश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे थे।

आज स्थिति यह हो चुकी है कि विपक्ष यदि संसद में सवाल पूछे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है; अगर बिना माइक के विरोध दर्ज कराएं तो सीधे निलंबित कर दिया जाता है। यदि विपक्ष सड़क पर उतरकर जनता के हक में धरना-प्रदर्शन करे तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। 

सत्ता के खिलाफ बोलने वाले, लिखने वाले और सवाल पूछने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधे 'देशद्रोही' या 'पाकिस्तानी' घोषित कर दिया जाता है।

वर्तमान दौर की भाषा और मर्यादा का स्तर इतना गिर चुका है कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं और महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते नहीं हिचकिचाते। 

सार्वजनिक मंचों से विपक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्षों को 'जर्सी गाय', 'कांग्रेस की विधवा' या 'बार में नाचने वाली' जैसे अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा अपमान है।

ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) जैसी निष्पक्ष जांच एजेंसियों का जिस बड़े पैमाने पर राजनीतिक इस्तेमाल आज हो रहा है, वैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया। सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2014 के बाद से ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आंकड़ा 95% तक पहुंच चुका है, जिनमें से लगभग सभी नेता विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं।

आश्चर्यजनक रूप से, जैसे ही कोई आरोपी नेता सत्ताधारी दल में शामिल होता है, उसके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आज देश में एक खतरनाक माहौल तैयार किया जा रहा है, जहां मुख्यधारा का मीडिया वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिन-रात 'हिंदू खतरे में है' का फर्जी नैरेटिव चलाता है। 

जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि इस देश में हिंदू या कोई धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि देश का 'लोकतंत्र' और 'संविधान' खतरे में है। एक अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी गई है, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सवाल पूछने की आजादी को छीना जा रहा है।

जिस देश में विपक्ष को खत्म कर दिया जाता है या जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां लोकतंत्र का दम घुट जाता है और तानाशाही का जन्म होता है। 

पिछले 70 सालों में इस देश की नींव सत्ता पक्ष और एक मजबूत, सम्मानित विपक्ष ने मिलकर रखी थी। 

देश को आगे बढ़ाने के लिए अहंकार नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की उस पुरानी लोकतांत्रिक नीयत और नीति की सख्त जरूरत है।

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🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ | 

छतरपुर में महिला की हत्या से सनसनी
अमलतास कॉलोनी के पास महिला की हत्या, SP रजत सकलेचा ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलतास कॉलोनी के समीप एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर SP रजत सकलेचा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

महिला की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, वारदात के पीछे क्या कारण है और घटना में कौन-कौन लोग शामिल हैं—इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ पुलिस मौके से साक्ष्य जुटा रही है।

🔴 फिलहाल हत्या के कारण और आरोपियों को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस जांच जारी है।
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*15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री जी का अभीभाषण*
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*मध्य प्रदेश वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार, छतरपुर विधायक ललिता यादव छतरपुर एसपी छतरपुर कलेक्टर मोराहा स्कूल में बच्चों के साथ भोजन करते हुए*
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<nis:link nis:type=tag nis:id=छतरपुर nis:value=छतरपुर nis:enabled=true nis:link/> कलेक्टर के प्रतिवेदन पर संभागायुक्त ने <nis:link nis:type=tag nis:id=dpo nis:value=DPO nis:enabled=true nis:link/> महिला बाल विकास छतरपुर को किया 2 घंटे में निलंबित...

<nis:link nis:type=tag nis:id=छतरपुर। nis:value=छतरपुर। nis:enabled=true nis:link/> छतरपुर जिले की कमान संभालते ही नवागत कलेक्टर  मृणाल मीणा ने प्रशासनिक ढील और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। पदभार ग्रहण करने के महज कुछ ही घंटों के भीतर कलेक्टर के कड़े प्रतिवेदन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के आरोपों से घिरे महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

<nis:link nis:type=tag nis:id=यह nis:value=यह nis:enabled=true nis:link/> त्वरित कार्रवाई इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि छतरपुर में अब प्रशासनिक भ्रष्टाचार और मनमानी पर सख्त अंकुश रहेगा।

<nis:link nis:type=tag nis:id=दो nis:value=दो nis:enabled=true nis:link/> घंटे में हुआ निलंबन का फैसला
​मिली जानकारी के अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान पैसों के अवैध लेन-देन और रिश्वत मांगने से जुड़ा एक वीडियो एवं समाचार मीडिया में प्रसारित हुआ था। मामला संज्ञान में आते ही नवागत कलेक्टर श्री मृणाल मीणा ने बिना किसी देरी के जांच कर संभागायुक्त को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया। कलेक्टर की संस्तुति और त्वरित पहल पर सागर संभागायुक्त श्री अनिल सुचारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए मात्र दो घंटे के भीतर निलंबन आदेश जारी कर दिए।

<nis:link nis:type=tag nis:id=आचरण nis:value=आचरण nis:enabled=true nis:link/> नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज
​जारी निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रसारित वीडियो और समाचार के आधार पर प्रथम दृष्टया नियुक्ति प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता और लेन-देन की बात प्रमाणित होती है। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का गंभीर उल्लंघन है।

<nis:link nis:type=tag nis:id=मुख्यालय nis:value=मुख्यालय nis:enabled=true nis:link/> सागर अटैच, नियमानुसार होगी जांच
​मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद निलंबित अधिकारी श्री दिनेश कुमार दीक्षित का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सागर संभाग (सागर) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, वहीं विभागीय स्तर पर मामले की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

<nis:link nis:type=tag nis:id=कलेक्टर nis:value=कलेक्टर nis:enabled=true nis:link/> मृणाल मीणा के इस त्वरित और सख्त एक्शन से पूरे जिले के प्रशासनिक हलके और अधीनस्थ कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
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छतरपुर: युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जागा प्रशासन, जवाहर रोड पर रातों-रात शुरू हुआ पैचवर्क

छतरपुर। शहर की जर्जर सड़कों और जानलेवा गड्ढों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन का असर कुछ ही घंटों में देखने को मिला। लंबे समय से खराब हालत में पड़ी जवाहर रोड पर प्रशासन ने रातों-रात पैचवर्क (गड्ढे भरने) का कार्य शुरू करा दिया।

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अली भारतीय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने बारिश के बीच प्रदर्शन करते हुए सड़कों की बदहाल स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की और श्रमदान कर सड़क के गड्ढे भरकर अपना विरोध दर्ज कराया।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम राजस्व श्री बागरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छतरपुर सहित पूरे प्रदेश की सड़कों को शीघ्र गड्ढा-मुक्त करने, खराब निर्माण कार्यों की जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।
युवा कांग्रेस के आंदोलन के बाद प्रशासन हरकत में आया और शहर के प्रमुख मार्गों पर पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़कें खराब थीं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी।

प्रदर्शन में एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष राजवर्धन मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, रतीराम पटेल, रामाधीन अहिरवार, महेश प्रजापति, दीपक कोरी, कमलनाथ युवा संगठन के जिलाध्यक्ष नरेश पटेरिया, किसान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विधायक पटेरिया, जीवन यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं शामिल रहीं।
युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अली भारतीय ने कहा कि यदि प्रदेशभर की जर्जर सड़कों की मरम्मत शीघ्र नहीं कराई गई और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो युवा कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन करेगी
भोपाल/दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने दतिया जिले की संपूर्ण संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।

भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन द्वारा जारी आधिकारिक पत्र (क्रमांक: BJPMP/08/26/148) के अनुसार, यह कार्रवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार और दतिया उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा हेतु गठित विशेष समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है।

जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी पदमुक्त
जारी आदेश के तहत दतिया जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह कुशवाह सहित जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों सहित संपूर्ण जिला संगठन की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है।

समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई से दतिया जिले की स्थानीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में पार्टी की हार या भीतरघात की शिकायतों को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने यह कड़ा कदम उठाया है, ताकि संगठन को नए सिरे से पुनर्गठित किया जा सके।

यह पत्र राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह जी सहित वरिष्ठ नेताओं को प्रतिलिपि के रूप में भेजा गया है।
छतरपुर: सावन माह के पावन अवसर पर छतरपुर विधायक ललिता यादव ने दूधनाथ मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया तथा भगवान शिव का पूजन-अर्चन एवं अभिषेक किया।

इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं जिले की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।
सावन के पवित्र माह में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और शिवभक्तों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।
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छतरपुर जिले के किशोर सागर तालाब के पास मंगला काली मंदिर में रैकवार समाज द्वारा सावन सोमवार के अवसर पर किया गया भंडारे का आयोजन
<nis:link nis:type=tag nis:id=छतरपुर: nis:value=छतरपुर: nis:enabled=true nis:link/> कुसमा गांव में युवती से मारपीट का वीडियो वायरल, एफआईआर न होने के आरोप के बीच युवती ने कथित तौर पर खाया जहर

छतरपुर। जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुसमा गांव में एक युवती के घर में घुसकर कुछ दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता महाराजपुर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया। हालांकि, पीड़िता का आरोप है कि उसकी शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि कथित तौर पर एफआईआर दर्ज न होने से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं। मामले की पुष्टि पुलिस और प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के बाद ही हो सकेगी।

(नोट: यह समाचार प्रारंभिक रूप से सूत्रों एवं उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि और पुलिस पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।)
ब्रेकिंग | छतरपुर

कुसमा गांव की जहर खाने वाली युवती का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच अस्पताल में उपचार के दौरान युवती का पहला बयान सामने आया है।

युवती ने बयान में कुछ लोगों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और शिकायत लेकर थाने पहुंचने के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। युवती का कहना है कि कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर उसने जहर खा लिया।

फिलहाल युवती की हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है और जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है।
अब इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया और आगे की जांच पर सभी की नजर है। यदि युवती के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित आरोपियों के साथ-साथ पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
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उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 में प्रवेश के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोप, ABVP ने किया प्रदर्शन; जांच शुरू
छतरपुर शहर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 की प्रवेश प्रक्रिया पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

शिकायत के अनुसार, प्रवेश दिलाने के नाम पर लगभग 45 छात्रों से ₹14-14 हजार की राशि वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में विद्यालय के छात्र अभिनव मिश्रा पर लाखों रुपये लेने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े आईटी शिक्षक शरद अग्रवाल का नाम भी शिकायत में सामने आया है। छात्रों का कहना है कि प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली की गई।

वहीं, विद्यालय के प्राचार्य संतोष शर्मा ने बताया कि आईटी शिक्षक शरद अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है तथा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि विद्यालय द्वारा नहीं ली जाती। मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।

प्राचार्य के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. रैकवार ने भी कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी शिकायत की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छतरपुर का उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 हर वर्ष प्रदेश की मेरिट सूची में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का चयन कर जिले का नाम रोशन करता है। ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर लगे आरोपों ने अभिभावकों और छात्रों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
<nis:link nis:type=tag nis:id=लवकुशनगर nis:value=लवकुशनगर nis:enabled=true nis:link/> थाना अंतर्गत जहर से हुई महिला की मौत मामले में क्या है सच्चाई 

महिला के पड़ोसियों ने बताया कि महिला ने दूसरों को फसाने के उद्देश्य से खुद खाया जहर एसपी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की हुई मांग*

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बड़ी जेसीबी रुकी, तो छोटी जेसीबी ले आए! आखिर कब बचेगा किशोर सागर तालाब?

छतरपुर का किशोर सागर तालाब आज केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि शहर की पर्यावरणीय धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ प्रभावशाली लोगों के स्वार्थ के सामने इस धरोहर का अस्तित्व समाप्त होने दिया जाएगा?

स्थानीय लोगों के अनुसार, तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में लंबे समय से हस्तक्षेप और भराव की शिकायतें सामने आती रही हैं। जब बड़ी मशीनों से काम पर सवाल उठे, मीडिया ने मुद्दा उठाया और जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप किया, तब लगा कि शायद तालाब को राहत मिलेगी। लेकिन अब आरोप हैं कि छोटी मशीनों के जरिए वही काम फिर शुरू हो गया है। यदि यह सच है, तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरण दोनों को चुनौती देने जैसा है।

सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है—क्या वायरल वीडियो, शिकायतें और जनता की चिंता भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं? यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानून केवल आम लोगों के लिए है या प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था है?

किशोर सागर तालाब पर हर अवैध हस्तक्षेप केवल मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि शहर के भविष्य पर चोट है। प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि वह तालाब और पर्यावरण संरक्षण के साथ खड़ा है या फिर शिकायतों को अनदेखा करने की परंपरा जारी रहेगी।

जनता का संदेश साफ है—तालाब बचाइए, नियम लागू कीजिए और यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि प्रकृति के साथ अन्याय का परिणाम अंततः पूरे समाज को भुगतना पड़ता है।
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छतरपुर: जंतर-मंतर विवाद के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान, सैकड़ों लोगों ने दर्ज कराया विरोध

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और प्रशासन के बीच उत्पन्न विवाद के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कॉलेज चौराहे पर छात्रों ने किसान नेताओं एवं बड़ी संख्या में किसानों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया।

इस अभियान के माध्यम से लोगों ने अपनी सहमति और विरोध दर्ज कराया। अभियान में अब तक सैकड़ों नागरिक हस्ताक्षर कर चुके हैं। आयोजकों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
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120 रुपये के मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, डिलीवरी बॉय को भेजा उपजेल; SDM पर अभद्रता के आरोप, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो पन्ना जिले के शाहनगर का बताया जा रहा है
छात्र आंदोलन को मिला समर्थन, धर्मेंद्र बिलोटिया ने किया समर्थन का ऐलान

NEET पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को धर्मेंद्र बिलोटिया का समर्थन मिला है। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदर्शन में शामिल छात्र पेपर लीक के आरोपों पर कार्रवाई और अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

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उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 में प्रवेश के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोप, ABVP ने किया प्रदर्शन; जांच शुरू
छतरपुर शहर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 की प्रवेश प्रक्रिया पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

शिकायत के अनुसार, प्रवेश दिलाने के नाम पर लगभग 45 छात्रों से ₹14-14 हजार की राशि वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में विद्यालय के छात्र अभिनव मिश्रा पर लाखों रुपये लेने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े आईटी शिक्षक शरद अग्रवाल का नाम भी शिकायत में सामने आया है। छात्रों का कहना है कि प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली की गई।

वहीं, विद्यालय के प्राचार्य संतोष शर्मा ने बताया कि आईटी शिक्षक शरद अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है तथा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि विद्यालय द्वारा नहीं ली जाती। मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।

प्राचार्य के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. रैकवार ने भी कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी शिकायत की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छतरपुर का उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 हर वर्ष प्रदेश की मेरिट सूची में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का चयन कर जिले का नाम रोशन करता है। ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर लगे आरोपों ने अभिभावकों और छात्रों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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Dileep Bjp Dileep Ahirwar Dilip Ahirwar Dilip Ahirwar @highlight PRO Jansampark Chattarpur SP Chhatarpur @
बड़ी जेसीबी रुकी, तो छोटी जेसीबी ले आए! आखिर कब बचेगा किशोर सागर तालाब?

छतरपुर का किशोर सागर तालाब आज केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि शहर की पर्यावरणीय धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ प्रभावशाली लोगों के स्वार्थ के सामने इस धरोहर का अस्तित्व समाप्त होने दिया जाएगा?

स्थानीय लोगों के अनुसार, तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में लंबे समय से हस्तक्षेप और भराव की शिकायतें सामने आती रही हैं। जब बड़ी मशीनों से काम पर सवाल उठे, मीडिया ने मुद्दा उठाया और जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप किया, तब लगा कि शायद तालाब को राहत मिलेगी। लेकिन अब आरोप हैं कि छोटी मशीनों के जरिए वही काम फिर शुरू हो गया है। यदि यह सच है, तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरण दोनों को चुनौती देने जैसा है।

सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है—क्या वायरल वीडियो, शिकायतें और जनता की चिंता भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं? यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानून केवल आम लोगों के लिए है या प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था है?

किशोर सागर तालाब पर हर अवैध हस्तक्षेप केवल मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि शहर के भविष्य पर चोट है। प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि वह तालाब और पर्यावरण संरक्षण के साथ खड़ा है या फिर शिकायतों को अनदेखा करने की परंपरा जारी रहेगी।

जनता का संदेश साफ है—तालाब बचाइए, नियम लागू कीजिए और यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि प्रकृति के साथ अन्याय का परिणाम अंततः पूरे समाज को भुगतना पड़ता है।
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