*सीएम डैशबोर्ड में पिछड़े विभागों पर डीएम सख्त, सुधार के दिए निर्देश*

*सूर्य घर योजना समेत कई योजनाओं की खराब रैंकिंग पर डीएम ने जताई नाराजगी*

*आईजीआरएस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के निर्देश*

*रैंकिंग में फिसड्डी विभागों पर डीएम सख्त, बोले- 75% से कम फीडबैक नहीं चलेगा*

बलिया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न योजनाओं और विभागों की खराब रैंकिंग मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रदर्शन में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले की रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी घर-घर तक पहुंचाई जाए। कोटेदारों एवं किसानों को भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करने को कहा। जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों- कर्मचारियों को भी योजना की जानकारी दें और स्थानीय कर्मचारियों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। नगर पालिका क्षेत्र में भी योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जननी सुरक्षा योजना में भी रैंकिंग ‘सी’ मिलने पर जिलाधिकारी ने डीपीओ, आईसीडीएस को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।
फैमिली आईडी में रैंकिंग ‘सी’ मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं की प्रगति में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। पोषण अभियान में रैंकिंग ‘सी’ और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ‘डी’ रैंकिंग पाए जाने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने को कहा। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाले पांच लाख रुपये के लाभ की योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि पात्र परिवारों को इसकी जानकारी हो और वे समय से इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सीएमआईएस की समीक्षा में पांच परियोजनाएं विलंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जिले में चल रही सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए। विलंबित परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ाने के लिए शासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई कराने को भी कहा। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित कर उसका फीडबैक लिया जाए। शिकायतकर्ता से फोटो सहित लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फीडबैक की स्थिति में सात विभागों की प्रगति शून्य प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फीडबैक की प्रगति 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी शिकायतों के निस्तारण और फीडबैक की स्थिति में गंभीरता से कार्य करें, ताकि जिले की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हो सके। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सीएम डैशबोर्ड में पिछड़े विभागों पर डीएम सख्त, सुधार के दिए निर्देश सूर्य घर योजना समेत कई योजनाओं की खराब रैंकिंग पर डीएम ने जताई नाराजगी आईजीआरएस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के निर्देश रैंकिंग में फिसड्डी विभागों पर डीएम सख्त, बोले- 75% से कम फीडबैक नहीं चलेगा बलिया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न योजनाओं और विभागों की खराब रैंकिंग मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रदर्शन में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले की रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी घर-घर तक पहुंचाई जाए। कोटेदारों एवं किसानों को भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करने को कहा। जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों- कर्मचारियों को भी योजना की जानकारी दें और स्थानीय कर्मचारियों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। नगर पालिका क्षेत्र में भी योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जननी सुरक्षा योजना में भी रैंकिंग ‘सी’ मिलने पर जिलाधिकारी ने डीपीओ, आईसीडीएस को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। फैमिली आईडी में रैंकिंग ‘सी’ मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं की प्रगति में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। पोषण अभियान में रैंकिंग ‘सी’ और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ‘डी’ रैंकिंग पाए जाने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने को कहा। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाले पांच लाख रुपये के लाभ की योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि पात्र परिवारों को इसकी जानकारी हो और वे समय से इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सीएमआईएस की समीक्षा में पांच परियोजनाएं विलंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जिले में चल रही सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए। विलंबित परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ाने के लिए शासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई कराने को भी कहा। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित कर उसका फीडबैक लिया जाए। शिकायतकर्ता से फोटो सहित लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फीडबैक की स्थिति में सात विभागों की प्रगति शून्य प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फीडबैक की प्रगति 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी शिकायतों के निस्तारण और फीडबैक की स्थिति में गंभीरता से कार्य करें, ताकि जिले की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हो सके। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Ballia, Ballia | Oct 5, 2026

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