*औद्योगिक विकास से ही पूरा होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प : राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री* *-उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गांव पाल्हावास में किसान सम्मेलन में की शिरकत* *रेवाड़ी जिला में आईएमटी के लिए जमीन देने वाले किसानों के सभी हितों को संरक्षण देगी हरियाणा सरकार* रेवाड़ी समाचार पंकज कुमार। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि औद्योगिक विकास ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार है। दुनिया के विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के माध्यम ही अपने आपको को मजबूत बनाया है। उन्होंने यह बात रविवार को जिला के गांव पाल्हावास में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। *मेक इन हरियाणा पॉलिसी के लॉन्च होते ही मिले एक लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव* राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज हरियाणा उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के समग्र विकास की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेक इन हरियाणा उद्योग नीति तैयार की है। देश भर में औद्योगिक विकास की इस अग्रणी नीति को जब पहली जून को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया तो पहले ही दिन प्रदेश को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह नीति प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को लेकर तैयार की गई है। *प्रदेश में नई आईएमटी स्थापित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी* उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट अभिभाषण में घोषणा की थी कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10 नई आईएमटी स्थापित की जाएंगी। जिनमें अंबाला व नारायणगढ़ में आईएमटी के लिए एचएसआईआईडीसी ने जमीन खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी घोषणा के तहत कोसली में भी नई आईएमटी बनेगी। किसानों की सहमति से उनके तमाम हितों को ध्यान में रखते हुए जमीन की खरीद की जा रही है। *आईएमटी कोसली के लिए भी किसान ई-भूमि पोर्टल पर करें आवेदन* कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि कोसली क्षेत्र में बनने वाली आईएमटी के लिए भी किसान जल्दी से जल्दी जमीन देने का कार्य करें। इसके लिए किसान ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, या लैंड पुलिंग पोलिसी का चयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रावधान भी प्रस्तावित है जिसके तहत सरकार को किसान द्वारा दी जाने वाली भूमि का औद्योगिक संपदा में जो भी बिक्री योग्य क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसका आधा हिस्सा एचएसआईआईडीसी तथा आधा हिस्सा भूमि देने वाले किसान का होगा। साथ ही जब तक आईएमटी विकसित नहीं होगी लगभग चार साल तक किसानों को पैदावार की भरपाई के लिए एक लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष अदायगी की जाएगी। *दक्षिण हरियाणा में नई आईएमटी बनने से प्रदेश में आएगी समृद्धि* इस कार्यक्रम में चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा ने उपस्थित किसानों की ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीद प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री होगी उसी दिन किसान के खाते में एकमुश्त रकम की अदायगी कर दी जाएगी। इस क्षेत्र में आईएमटी के बनने से रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे और दक्षिण हरियाणा का चहुंमुखी विकास होगा। यह आईएमटी बनने से न केवल रेवाड़ी जिला बल्कि प्रदेश की भी आर्थिक प्रगति होगी। इस अवसर पर सरपंच महेश कुमार, सतपाल थानेदार, पूर्व सरपंच गजराज, रामौतार कतोपुरी, सुनील यादव, राकेश एग्रीगेटर सहित क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। 000