औरंगाबाद में ई-निबंधन व्यवस्था की DM ने की समीक्षा, नागरिकों को मिलेगा सरल-पारदर्शी लाभ।
औरंगाबाद | 24 NEWS LIVE | 22 अगस्त 2026
औरंगाबाद जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने आज जिले में लागू ई-निबंधन / पेपरलेस भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि औरंगाबाद जिला निबंधन कार्यालय में ये व्यवस्था 3 अगस्त 2026 से और दाउदनगर अवर निबंधन कार्यालय में 17 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है।
*ई-निबंधन क्या है?*
नागरिक Citizen ID बनाकर दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करेंगे और स्लॉट बुक करेंगे। तय तिथि पर कार्यालय में बायोमेट्रिक, फोटो और KYC होगा। उसके बाद डिजिटल दस्तावेज का लिंक मोबाइल/WhatsApp पर आएगा और रंगीन हार्ड कॉपी भी मिलेगी।
*प्रमुख 7 लाभ जो DM ने गिनाए:*
1. *स्टाम्प की कमी खत्म:* ई-स्टाम्प से स्टाम्प की किल्लत नहीं रहेगी।
2. *डिजिटल साइन:* हस्ताक्षर की नकल और दुरुपयोग रुकेगा।
3. *घर बैठे बुकिंग:* वृद्ध, दिव्यांग और आम नागरिक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं।
4. *डिजिटल सुरक्षा:* रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं होगी, सुरक्षित रहेगा।
5. *हार्ड + डिजिटल कॉपी:* उसी दिन हार्ड कॉपी और लिंक दोनों।
6. *डीड राइटर्स को भी सुविधा:* अधिकृत डीड राइटर ई-स्टाम्प और डाटा एंट्री का काम कर सकेंगे, उन्हें सरकार से कमीशन मिलेगा।
7. *प्रशिक्षण:* सभी डीड राइटर्स को नई प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
DM ने आदेश दिया कि इसका पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। निबंधन कार्यालय में Help You Counter भी बनाया गया है जहां फीस, स्थल जांच और तकनीकी मदद मिलेगी।
बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, DPRO श्वेता प्रियदर्शी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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