मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ समाधान शिविर में प्रशासन का एक्शन मोड, हर शिकायत का होगा समयबद्ध निस्तारण जनता की समस्याओं पर प्रशासन गंभीर: पुलिस, पेंशन और प्रदूषण मामलों पर तत्काल कार्रवाई के आदेश अधिकारी शिकायतों को टेबल पर न रखें, तुरंत करें समाधान: एसपी भूपेंद्र सिंह का अधिकारियों को स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई: समाधान शिविर में उठे जनहित के मुद्दे, प्रशासन ने दिखाई तत्परता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और जनहितकारी सोच के तहत प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। सोमवार और वीरवार को जिला एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित इन शिविरों में लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों की सुनवाई की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त डॉ हरीश ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि समाधान शिविर जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त मंच है। कोई भी नागरिक सोमवार और वीरवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविर में अपनी समस्या या शिकायत लेकर आ सकता है। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा और उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें तथा उनकी समस्याओं का निपटारा एक ही मंच पर किया जा सके। उपायुक्त डॉ हरीश ने आमजन से आह्वान किया कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखें। उपायुक्त ने कहा कि शिविर में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं, इसलिए शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज हो जाती है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित किसी भी शिकायत को हल्के में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान पुलिस विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। अधिकारी प्रत्येक मामले पर गंभीरता से गौर करें और समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। आम नागरिकों का विश्वास बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोमवार को समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 17 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें पुलिस विभाग, पेंशन विभाग, सिंचाई विभाग, क्रीड़ा विभाग, शिक्षा विभाग तथा बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। उपायुक्त ने सभी मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिविर में पहुंचे प्रार्थी सतपाल ने प्रशासन से डेवलपमेंट चार्ज में राहत प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शुल्क आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। उपायुक्त ने मामले को संबंधित विभाग के समक्ष रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिशन स्वरूप कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी क्षेत्र में संचालित अवैध होटलों पर रोक लगाने की मांग उठाई। कॉलोनीवासियों ने प्रशासन को बताया कि बिना आवश्यक अनुमति और नियमों के संचालित हो रहे कुछ प्रतिष्ठान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रार्थी सुभाष ने अपनी भूमि के इंतकाल से संबंधित समस्या रखते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खोतपुरा गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में जहरीले और प्रदूषित पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पानी का टीडीएस स्तर अत्यधिक बढ़ चुका है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदूषण की समस्या में इंद्री माइनर की भूमिका भी अहम है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त राजपूताना निवासी सुशील कुमार ने चार माह की लंबित पेंशन के एरियर का भुगतान करवाने की मांग रखी। उपायुक्त ने पेंशन विभाग के अधिकारियों को मामले का शीघ्र निपटारा कर पात्र लाभार्थी को उसका बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से दर्ज किया और संबंधित विभागों को निर्धारित समयावधि में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिविर में मौजूद नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। इस अवसर पर एसडीएम मनदीप कुमार, नगराधीश टीनू पोसवाल, सीएमओ विजय मलिक, डीआरओ कलब लाकड़ा, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीएसपी सतीश वत्स, डीएमसी अरुण भार्गव, डीईओ राकेश बूरा, डॉ. प्रज्ञा ईएसई, पुलिस कंप्लेंट अधिकारी सुरेश सरोहा, संजीव शर्मा, जोगिंदर, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन सुरेंद्र जोगी, राजेश भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।