ग्रामीण सेवा शिविरों का ग्रामीण जनता को पूरा लाभ दिलाए शासन,प्रशासन: सहारण #_नियामत_जमाला_ भादरा, 21 जून : भादरा तहसील के गाँव नेठराना निवासी एडवोकेट श्रवण सहारण ने राज्य सरकार के आदेश से गांवों में 12 जून से चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर 2026 में, पूरे प्रशासन को जनता के बीच जाकर आम जन को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले संभावित सीधे लाभों के कार्यों में विस्तार कर व इसमें राजस्व न्यायालयों के राजीनामा योग्य सहित अन्य छोटे-मोटे दुरूस्ती के मामलों की फाइलों को भी शामिल कर जनता को इन शिविरों का अधिकाघिक लाभ दिलाया जाने की तरफ ध्यान दिलाया है। सहारण ने कहा है कि 12 जून 2026 से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में निर्धारित तिथि पर आयोजित हो रहे इन ग्रामीण सेवा शिविरों में राज्य सरकार के आदेशानुसार ,सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को मौका पर शिविर में ग्रामीणों की जायज समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आदेश है।उन्होंने तहसील भादरा उपखंड के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों पर कहा है कि असल में इस शिविर अभियान को केवल खाना पूर्ति बनाकर रखा हुआ है, होना तो यह चाहिए था कि ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले शिविर से, दो-तीन दिन पहले मुनियादी करवाकर ग्रामीण जनता को शिविर की पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, इसके साथ साथ शिविर में क्या-क्या काम किए जाएंगे? उन सभी कामों का विवरण पंफलैट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए था , लेकिन भादरा उपखंड में ना तो कोई गांव में इसके लिए मुनियादी / अलाउंसमेंट करवाई गई, ना ही शिविर में क्या-क्या काम किए जाएंगे, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई गई,यहां तक की राजस्व अदालतों में जमीन संबंधी प्रकरणों में नाम दुरुस्ती, खाता दुरुस्ती, सहमति से खाता विभाजन, रास्ता प्रकरण, कमांड -अनकमांड दुरुस्ती आदि सैकड़ों की संख्या में प्रकरण लंबित है। सहारण के अनुसार उन फाइलों को भी ग्रामीण सेवा शिविर में साथ नहीं ले जाया जा रहा। पिछले तीन चार कैंप इसी तरह कागजों में सफल बताए गए हैं, जबकि धरातल पर ग्रामीणों को उनका वांछित फायदा नहीं मिला। उनके अनुसार अब भी आम जनता को इन शिविरों का फायदा नाम मात्र का मिलेगा जबकि कागजों में यह शिविर सफल बताए जाकर खूब वाहवाही व प्रशंसा बटोरी जाएगी। सहारण का कहना है कि यह शिविर 15 जुलाई 2026 तक चलेंगे तो आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, यह उपखंड शासन - प्रशासन सुनिश्चित करें व होने वाले कामों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं, साथ ही राजस्व अदालतों की राजीनामा योग्य व अन्य छोटे-मोटे दुरुस्ती के मामलों की फाइलें भी इन शिविरों में मंगवाई जाकर निपटाई जाए ताकि जनता को इन शिविरों का पूरा फायदा मिल सकें। फोटो- एडवोकेट श्रवण सहारण (नेठराना)