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बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर ड्रोन शो का तमाशा! चित्रकूट के DM से सवाल—लाखों के आयोजन की चिंता, बेघर परिवारों की सुध कौन लेगा?

चित्रकूट। मंदाकिनी नदी की भीषण बाढ़ से हजारों परिवारों के घर और दुकानें उजड़ गईं, लेकिन आज भी प्रभावित लोग आर्थिक मदद और पुनर्वास की राह देख रहे हैं। दूसरी ओर, चित्रकूट के रामघाट में 8 नवंबर को लाखों रुपये खर्च कर आधे घंटे का ड्रोन शो आयोजित किए जाने की प्रस्तावित योजना ने प्रशासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस आयोजन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत के नाम पर भोजन किट और महज 4 से 5 हजार रुपये तक की सहायता मिली, जबकि कई परिवारों का सब कुछ तबाह हो चुका है।

DM साहब! आखिर आपकी प्राथमिकता क्या है?

चित्रकूट के जिलाधिकारी से सीधे सवाल हैं—

क्या बाढ़ प्रभावित परिवारों का पूरा सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जा चुका है?

जिन लोगों के मकान और दुकानें बर्बाद हो गए, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई?

क्या प्रशासन ने प्रत्येक प्रभावित परिवार तक पर्याप्त राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया है?

आधे घंटे के ड्रोन शो पर लाखों रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किसने तैयार किया और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति किसने दी?

क्या इस आयोजन पर खर्च होने वाली राशि का उपयोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता में नहीं किया जा सकता था?

प्रशासन जवाबदेही से बच नहीं सकता!

जिलाधिकारी महोदय, पर्यटन और धार्मिक नगरी की पहचान बढ़ाने के लिए आयोजन करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास और उत्सव की चमक के बीच बाढ़ पीड़ितों का दर्द अनदेखा किया जा सकता है?

जिन परिवारों के घरों में आज भी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी, उनके सामने ड्रोन शो की रोशनी किस काम की?

जनता जानना चाहती है कि चित्रकूट प्रशासन के लिए प्राथमिकता क्या है—कुछ मिनटों का आसमानी नजारा या हजारों प्रभावित परिवारों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना?

जिलाधिकारी को इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए और ड्रोन शो के बजट, खर्च की स्वीकृति तथा बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता का पूरा ब्योरा जनता के सामने रखना चाहिए।

अब सवाल सिर्फ ड्रोन शो का नहीं, बल्कि जिला प्रशासन की जवाबदेही और मानवीय संवेदनशीलता का है।

नोट: राहत राशि और आयोजन के खर्च संबंधी आंकड़े पूर्व सांसद की सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं।

बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर ड्रोन शो का तमाशा! चित्रकूट के DM से सवाल—लाखों के आयोजन की चिंता, बेघर परिवारों की सुध कौन लेगा? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी की भीषण बाढ़ से हजारों परिवारों के घर और दुकानें उजड़ गईं, लेकिन आज भी प्रभावित लोग आर्थिक मदद और पुनर्वास की राह देख रहे हैं। दूसरी ओर, चित्रकूट के रामघाट में 8 नवंबर को लाखों रुपये खर्च कर आधे घंटे का ड्रोन शो आयोजित किए जाने की प्रस्तावित योजना ने प्रशासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस आयोजन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत के नाम पर भोजन किट और महज 4 से 5 हजार रुपये तक की सहायता मिली, जबकि कई परिवारों का सब कुछ तबाह हो चुका है। DM साहब! आखिर आपकी प्राथमिकता क्या है? चित्रकूट के जिलाधिकारी से सीधे सवाल हैं— क्या बाढ़ प्रभावित परिवारों का पूरा सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जा चुका है? जिन लोगों के मकान और दुकानें बर्बाद हो गए, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई? क्या प्रशासन ने प्रत्येक प्रभावित परिवार तक पर्याप्त राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया है? आधे घंटे के ड्रोन शो पर लाखों रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किसने तैयार किया और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति किसने दी? क्या इस आयोजन पर खर्च होने वाली राशि का उपयोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता में नहीं किया जा सकता था? प्रशासन जवाबदेही से बच नहीं सकता! जिलाधिकारी महोदय, पर्यटन और धार्मिक नगरी की पहचान बढ़ाने के लिए आयोजन करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास और उत्सव की चमक के बीच बाढ़ पीड़ितों का दर्द अनदेखा किया जा सकता है? जिन परिवारों के घरों में आज भी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी, उनके सामने ड्रोन शो की रोशनी किस काम की? जनता जानना चाहती है कि चित्रकूट प्रशासन के लिए प्राथमिकता क्या है—कुछ मिनटों का आसमानी नजारा या हजारों प्रभावित परिवारों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना? जिलाधिकारी को इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए और ड्रोन शो के बजट, खर्च की स्वीकृति तथा बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता का पूरा ब्योरा जनता के सामने रखना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ड्रोन शो का नहीं, बल्कि जिला प्रशासन की जवाबदेही और मानवीय संवेदनशीलता का है। नोट: राहत राशि और आयोजन के खर्च संबंधी आंकड़े पूर्व सांसद की सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं।

Karwi, Chitrakoot | Nov 7, 2026

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