हिमाचल में 1012 पूर्व प्रधानों पर सख्ती, संपत्ति कुर्क होने की तैयारी!
हिमाचल प्रदेश में पंचायतों से जुड़े पुराने ऑडिट रिकवरी मामलों को लेकर पंचायतीराज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में 1,012 पूर्व पंचायत प्रधानों से 5 करोड़ 12 लाख 7 हजार 676 रुपये की सरकारी राशि की वसूली अभी लंबित बताई गई है।
विभाग ने जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिन मामलों में राशि जमा नहीं होगी, उनमें नियमानुसार संपत्ति कुर्क कर नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 701 पूर्व प्रधानों से 76.09 लाख रुपये की वसूली पहले ही की जा चुकी है। वहीं सबसे अधिक लंबित राशि सिरमौर, कांगड़ा और मंडी जिलों में बताई गई है। सिरमौर में 257 पूर्व प्रधानों से करीब 1.76 करोड़, कांगड़ा में 68 से करीब 1.33 करोड़ और मंडी में 323 से करीब 1.25 करोड़ रुपये की रिकवरी लंबित है।
इसका असर क्या होगा?
अगर संबंधित व्यक्ति तय प्रक्रिया के तहत बकाया राशि जमा नहीं करते हैं, तो मामला नोटिस → रिकवरी कार्रवाई → संपत्ति कुर्की/नीलामी तक जा सकता है। इससे पंचायतों में सरकारी धन के इस्तेमाल और ऑडिट आपत्तियों को लेकर जवाबदेही बढ़ सकती है।
हालांकि, सिर्फ रिकवरी लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि हर पूर्व प्रधान की संपत्ति तुरंत कुर्क हो जाएगी। कार्रवाई संबंधित मामले, नोटिस, निर्धारित प्रक्रिया और लागू नियमों के अनुसार होगी।
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Kullu, Kullu | Sep 27, 2026 
