🏛️ 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की अहम सिफारिशें 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति का मानना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े मामलों में जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 🔹 बर्खास्तगी नहीं, निलंबन का प्रावधान: यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें पद से स्थायी रूप से हटाने के बजाय निलंबित किया जाए। 🔹 ऑटोमैटिक रिवर्सल क्लॉज: यदि संबंधित व्यक्ति अदालत से बरी हो जाता है या तय समयसीमा में मुकदमे में पर्याप्त प्रगति नहीं होती, तो उसका निलंबन स्वतः समाप्त हो जाए। 🔹 फास्ट-ट्रैक सुनवाई: संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक या विशेष अदालतों में की जाए, ताकि जल्द फैसला हो सके। 🔹 गंभीर अपराध की परिभाषा: समिति ने ऐसे अपराधों को गंभीर आपराधिक अपराध माना है, जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। 📌 विधेयक का उद्देश्य: केंद्र सरकार ने यह विधेयक अगस्त 2025 में इस उद्देश्य से पेश किया था कि सरकारें जेल से संचालित न हों। #PoliticsUpdate #ConstitutionalAmendment #IndianParliament #GoodGovernance #LegalNews #Bharat #Politics #BiharNews #BhojpuriyaMatiNews