
यूपी पंचायत चुनाव पर फिर बढ़ा इंतजार! प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी, विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त छह महीने का समय दिया जाएगा। रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है।
खबर के मुताबिक, प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे?
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