
ग्राम रोजगार सेवकों का आंदोलन समाप्त, शासन से वार्ता सफल
लंबित मानदेय, मानदेय वृद्धि, मानव संसाधन नीति और ईपीएफ व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर बनी सहमति
लखनऊ/संत कबीर नगर। ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन का लखनऊ में चल रहा धरना-प्रदर्शन शासन के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास के साथ हुई बैठक में लंबित मानदेय, मानदेय वृद्धि, मानव संसाधन नीति तथा ईपीएफ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बिंदुओं पर सहमति एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
संत कबीर नगर रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय ने बताया कि एक जुलाई 2026 को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रभारी समेत आठ प्रतिनिधियों ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत वार्ता की। बैठक में रोजगार सेवकों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा योजना में एसएनए स्पर्श प्रक्रिया लागू होने के कारण भुगतान में तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। शासन के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश ट्रेजरी, ई-कुबेर, आरबीआई तथा पीएफएमएस के समन्वय से इन समस्याओं के समाधान के प्रयास किए गए हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लंबित मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा।
मानदेय वृद्धि के संबंध में शासन की ओर से कहा गया कि प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं, ग्राम रोजगार सेवकों के लिए मानव संसाधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया संबंधित विभागों के परामर्श से जारी रहने की जानकारी दी गई।
बैठक में यह भी सहमति बनी कि ईपीएफओ के समन्वय से ग्राम रोजगार सेवकों की ईपीएफ की धनराशि मनरेगा पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके यूएएन खातों में भेजने की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य लंबित मुद्दों पर संगठन से विस्तृत प्रत्यावेदन उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि उनका नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
वार्ता के बाद संगठन ने तत्काल प्रभाव से अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। इस संबंध में विशेष सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा एक जुलाई 2026 को बैठक का कार्यवृत्त जारी कर आयुक्त ग्राम्य विकास, अपर आयुक्त (मनरेगा) तथा ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को प्रेषित किया गया ।
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