*सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा* *प्रेस विज्ञप्ति संख्या:-811/2026* *शुक्रवार,03 जुलाई 2026* ================= झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने किया पश्चिमी सिंहभूम का भ्रमण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दिए निर्देश ------------------------- झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्या श्रीमती शबनम परवीन ने दो दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम जिला भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा विभिन्न संस्थानों एवं जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान परिसदन में जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भ्रमण के प्रथम चरण में प्रभारी अध्यक्ष ने सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र (NRC) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में भर्ती बच्चों एवं उनकी माताओं से उपचार एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। बच्चों की माताओं द्वारा उपचार व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया गया। प्रभारी अध्यक्ष ने केंद्र में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार, भोजन संबंधी मेन्यू को प्रमुखता से प्रदर्शित करने तथा लाभुकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लाभुकों को राशि उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही राशि भुगतान में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से आयोग को लिखित रूप से अवगत कराने को कहा, ताकि विभागीय स्तर पर आवश्यक पहल की जा सके। द्वितीय दिवस प्रभारी अध्यक्ष ने प्रखंड खूंटपानी अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बदिया का निरीक्षण किया। विद्यालय में भोजन व्यवस्था, मेन्यू एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। छात्राओं से बातचीत के दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता एवं नियमित उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया। इसके उपरांत ग्राम उपर लोटा एवं ग्राम बारीपी में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों से खाद्यान्न वितरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान लाभुकों ने कुछ स्थानों पर कम मात्रा में राशन वितरण की शिकायत की। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध पूर्व में निलंबन की कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई। प्रभारी अध्यक्ष ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करते हुए जिन लाभुकों को कम खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, उन्हें नियमानुसार बकाया राशन मुआवजे सहित उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुछ वृद्ध लाभुकों द्वारा e-PoS मशीन में अंगूठे का निशान दर्ज नहीं हो पाने की समस्या भी सामने आई। इस पर प्रभारी अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर लाभुकों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। प्रभारी अध्यक्ष ने सदर प्रखंड अंतर्गत मॉडल आंगनबाड़ी प्री-नर्सरी स्कूल, किलीगोट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों को निर्धारित मानक के अनुरूप प्रतिदिन अंडा उपलब्ध नहीं कराए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भ्रमण के उपरांत परिसदन भवन में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन, आयोग में लंबित शिकायतों, निरीक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों तथा झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित ऐसे निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आकस्मिक परिस्थितियों में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र लाभुकों का राशन कार्ड शीघ्र बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोग में लंबित शिकायतों की प्रतियां संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए 10 दिनों के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश अपर उपायुक्त सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया। बैठक में अपर उपायुक्त सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, संबंधित अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।