पश्चिम बंगाल में मदरसों की जांच के आदेश के बाद राज्य के करीब 8,000 मदरसों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। जांच के दायरे में मदरसों की फंडिंग, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की योग्यता, बुनियादी सुविधाएं और अन्य गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं। सरकार ने जिलाधिकारियों (DM) को ऐसे मदरसों की सूची सौंपते हुए 5 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार, जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मदरसों को बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं। वहीं, यदि कोई मदरसा कथित तौर पर सरकारी या निजी जमीन पर अवैध रूप से बना पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, अल्पसंख्यक संगठनों ने इस कदम को एकतरफा कार्रवाई बताते हुए आपत्ति जताई है। #BreakingNews #LatestUpdate #news #TrendingNews #LiveUpdate