बिहार सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य के सरकारी एवं सरकार के अधीन भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना रिन्यूवल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मॉडल के तहत लागू की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग आरईएससीओ डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली की खरीद के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बिजली खर्च में कमी लाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।