ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਰੂਪਨਗਰ/2 ਜੂਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ,ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ, ਵਾਹਘਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ,ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਨੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ,ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ,ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤ ਲਈ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਵੇਂ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ,ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ,ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ,ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਵੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਚੱਕ ਕਰਮਾਂ,ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ,ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਵਿੰਦਰ ਨੰਗਲੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਜੱਟਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਕਰਮਾਂ , ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਰਾਮਪਾਲ ਤਾਰਾਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਥੀ ਧਰਮ ਪਾਲ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ।ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।