जुलाई से शुरू होंगी नव स्वीकृत राजकीय डिग्री कॉलेजों की पढ़ाई, मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की The silence media news बिहार सरकार ने राज्य के नव स्वीकृत राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में आगामी जुलाई से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कराने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यभर के 211 नव स्वीकृत राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया गया और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने महाविद्यालयों में फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही भवनों की मरम्मत, रंग-रोगन, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, कॉमन रूम, कार्यालय कक्ष सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से सभी नव स्वीकृत कॉलेजों में नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। औरंगाबाद जिले में दो नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के संचालन की तैयारी की जा रही है। इनमें मदनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीरवां तथा ओबरा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, करसावा को राजकीय डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन दोनों संस्थानों में आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था निर्धारित समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना है। नए डिग्री महाविद्यालयों के शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉलेज परिसरों में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और शिक्षा जगत से जुड़े गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नवस्थापित महाविद्यालयों का उद्घाटन कर नए शैक्षणिक सत्र का विधिवत शुभारंभ कराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद औरंगाबाद की जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्य सचिव के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में तय समय पर पढ़ाई शुरू कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। समीक्षा बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, डीपीओ (सर्व शिक्षा अभियान) भोला कर्ण सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। #abhilashasharmaias #aurangabad #औरंगाबाद #बारुण #मदनपुर #BPSC