मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के निर्माण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 'जन परामर्श पोर्टल' (ucc.mp.gov.in) प्रारंभ किया गया है। इस डिजिटल मंच के माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक आगामी 22 जून 2026 तक अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि नीति-निर्माण की इस लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। ​इस जन परामर्श अभियान के तहत नागरिक मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, विवाह व तलाक के नियमों के सरलीकरण और संपत्ति के समान अधिकारों जैसे विषयों पर केंद्रित व्यावहारिक सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जनजातीय (आदिवासी) समुदाय की अनूठी परंपराओं, प्रथाओं तथा उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्ष�