शाहनगर में आशा कार्यकर्ताओं के 10 माह के मानदेय का मामला गरमाया, स्वास्थ्य विभाग की बैठक में विवाद; 20 कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर की शिकायत
शाहनगर (पन्ना)। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय भुगतान का मामला अब विवाद का रूप लेता नजर आ रहा है। करीब 10 माह से मानदेय नहीं मिलने और भुगतान के मिलान में कथित त्रुटियों को लेकर 6 नवंबर को शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित बैठक के दौरान जमकर बहस हुई।
जानकारी के अनुसार, आशा कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय भुगतान का मिलान कराने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम), सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंधक (सीएमएम) और जिला लेखा प्रबंधक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं के भुगतान का मिलान किया गया, जबकि कई कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई गईं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भुगतान की राशि और शासन से प्राप्त बजट के हिसाब को लेकर सवाल उठाए। आरोप है कि इसी बात पर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैठक की कार्यवाही बताए बिना उपस्थिति के नाम पर हस्ताक्षर कराए गए। सात कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
मामले को लेकर आशा कार्यकर्ता संघ की सुपरवाइजर अराधना दुबे के नेतृत्व में करीब 20 आशा कार्यकर्ता शाहनगर थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत प्रस्तुत की।
पुलिस की कार्रवाई क्या रही?
पुलिस द्वारा शिकायत पर मामला असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में पाए जाने पर एनसीआर दर्ज की गई तथा फरियादिया को संबंधित न्यायालय में जाने की सलाह दी गई।
अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल—
▪️ आखिर आशा कार्यकर्ताओं का करीब 10 माह का लंबित मानदेय कब मिलेगा?
▪️ भुगतान के मिलान में सामने आई त्रुटियों का निराकरण कौन करेगा?
▪️ बैठक में हुए विवाद और हस्ताक्षर संबंधी आरोपों की विभागीय स्तर पर जांच होगी या नहीं?
▪️ अपनी मेहनत का मानदेय पाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा?
आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उनके लंबित मानदेय और भुगतान संबंधी समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निराकरण होना जरूरी है।
फिलहाल सभी की नजरें स्वास्थ्य विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।
आपकी राय क्या है? क्या 10 माह से लंबित मानदेय के मामले में स्वास्थ्य विभाग को जल्द विशेष पहल कर भुगतान का निराकरण नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।
नोट: खबर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा थाने में प्रस्तुत शिकायत एवं उपलब्ध एनसीआर विवरण पर आधारित है। संबंधित विभाग का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
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